सैद्धान्तिक सहमति लिएर विधेयक तयार नगर्ने मन्त्रालयहरुका कारण प्रदेश सभा बिजनेश बिहीन

भोजराज जोशी    

सैद्धान्तिक सहमति लिएर विधेयक तयार नगर्ने मन्त्रालयहरुका कारण प्रदेश सभा बिजनेश बिहीन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेशन कहिले शुरु हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन् । विधेयक अधिबेशनको रुपमा रहने हिउँदे अधिबेशन सरकारका तर्फबाट बिजनेश नपाउँदा अनिश्चित बनेको हो  ।

प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिबेशनमा पेश गर्नका लागि एक दर्जन विधेयकहरु तयारी अवस्था रहेको बताए पनि प्रदेश सभा सचिवालयमामा मंगलबारसम्म कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् । 

सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको साढे एक बर्ष सम्म पनि विधेयकहरु तयार भएका छैनन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएका विधेयकहरु कति निर्माण भए भन्ने जानकारी कानून मन्त्रालयसित छैन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाटै सैद्धान्तिक सहमति लिएका ३ वटा विधेयक समेत तयार भएका छैनन् । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत बर्षको भदौ ४ गते सैद्धान्तिक सहमति लिएका दुई विधेयक हालसम्म तयार गरेको छैन् । एकै दिन सैद्धान्तिक सहमति पाएका पहलमानसिंह स्वाँर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश श्रम तथा रोजगार विधेयक हाल सम्म तयार नभएका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ताकेता पछि एक पटक निबन्ध लेखेजस्तो गरी विधेयक बनाएर पठाइए पनि मन्त्रालयको कानून शाखाले कानूनी भाषा नमिलेकोले फेरी बनाउन भन्दै फिर्ता पठाएको कानून अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद जोशीले बताए । फिर्ता पठाएपछि विधेयक माथि मन्त्रालयले कुनै पनि काम गरेन । अहिले भने विधेयक माथि काम भइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका जोशीले बताए । 

मन्त्रालयमा चार महिना अघि कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार हाजिर भएपछि उनले सोधखोज गर्दा बल्ल विधेयक तयार गरिदैछ । मन्त्रालयका कानून अधिकृत सुनारले सो विधेयक प्रदेश सभाको हिउँदे अधिबेशनमा पेश गर्ने गरी तयार गरिरहेको बताए । सो विधेयक लामो समय सम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयको भाषा तथा संस्कृति शाखाका थन्किएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै सैद्धान्तिक सहमति पाएको श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी विधेयकमा भने कुनै पनि काम गरेको छैन् । 

भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत बर्षको साउन २१ गते सैद्धान्तिक समहति पाएको जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्सा सम्बन्धी विधेयकमा समेत कुनै काम भएको छैन् । यो विधेयक समेत डेढ बर्ष देखि मन्त्रालयमै रहेको छ । मन्त्रालयले संघीय सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन पारित भएपछि मात्रै विधेयक तयार गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय ऐनसित नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भएका कारण यो विधेयक दर्ता गर्न ढिलाई भएको हो । 

सैद्धान्तिक समहति लिएर आफ्ना लागि आवश्यक कानून समेत तर्जुमा नगर्ने मन्त्रालयहरुको प्रवृतिले प्रदेश सभामा विजनेश दिन ढिलाई भइरहेको कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
 



मङ्गलबार ०८, पुष २०७६ ०६:१४ मा प्रकाशित

Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस