मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ ।
इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सम्झौता अनुसारको स्पीड नपाउने, प्रयोगकर्ताका अहिलेका दु:ख हुन् ।
प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेको यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानूनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ ।
सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लखे छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।