‘सुदूरपचिश्म प्रदेशमा अझै कार्यान्वयन भएन बजेट, डल्लोे बजेट पनि फुटेन’

‘सुदूरपचिश्म प्रदेशमा अझै कार्यान्वयन भएन बजेट, डल्लोे बजेट पनि फुटेन’

धनगढी : अार्थिक वर्ष सुरु भएको तिन महिनाको अवधिमा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट कार्यान्वय हुन सकेको छैन । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ल्याएको २५ अर्व ६ करोड बढीको बजेट कार्यान्वयनका लागि खाका समेत बन्न सकेको छैन । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तिन महिना वित्नै लाग्दा पनि बजे कार्यान्वयनमा जान नसकेको स्वृकार गर्नुभयाे। 
उनले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कर्मचारी अभाव लगायतका कारण बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जान नसकेको बताउनुभयाे । 

हालसम्म मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयको खाका नै तयार गर्न सकेका छैनन । 

सवै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको खाका अन्तिम चरणमा रहेको र प्रदेश सरकारका कार्यालय, विभाग, निर्देशनालय र कर्मचारी पनि आईसकेकोले अव बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भईरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

फुटेन डल्लो बजेट
प्रदेश सरकारले डल्लो बजेट समेत वाडफाड गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याईएको बजेटमा सरकारले विना शिर्षक करिव ३ अर्व रुपैया राखेको थियो । त्यसको वाडफाड अझै हुन नसकेको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले डल्लो बजेट नफुटाएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्दै आएका छन । सरकारले भित्रै भित्रै उक्त बजेटको वाडफाड गरिरहेको समेत आरोप प्रतिपक्ष दलले लगाउदै आएका छन। 

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रतिपक्षलाई सगै राखेर डल्लो बजेट फुटाईने बताएपनि अर्थमन्त्री बोहराले भने उक्त बजेको वाडफाड गर्दा प्रतिपक्षीसग कुनै छलफल गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयाे । 

उहाँले डल्लो बजेटलाई प्रदेशको विकाशमा खर्च गर्ने गरि वाडफाड गरिने जानकारी दिनुभयाे । 

पौने १० करोड राजस्व संकलन

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा कुल लक्ष्यको ७ दशमलव ५४ प्रतिशत राजस्व सकलन गरेको जानकारी दिएको छ । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्व २१ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैया राजस्व सकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

साउन र भदौ महिनामा ९ करोड ७७ लाख ६५ हजार ७ सय १ रुपैया राजस्व सकलन गरिएको अर्थमन्त्री बोहराले जानकारी दिएका छन । 

अर्थमन्त्रालयले घरजग्गा शिर्षकमा ५ करोड ४२ लाख ५ हजार ७ सय १५, सवारी साधनमा ४ करोड र दण्ड जरिवानामा ४७ हजार रुपैया राजस्व सकलन गरेको जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारले अन्य शिर्षकबाट पनि राजस्व सकलन गर्ने जनाएपछि स्थानीय र केन्द्रसग समन्वय हुन नसकेका कारण राजस्व सकलन गर्न समस्या भईरहेको जनाएको छ ।