धनगढी : पदिय मर्यादा विपरित कार्य गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकाश मन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका नेकपाका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निष्कासन गरेपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
त्यस विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ भने विभिन्न कोणबाट त्यसको व्याख्या समेत हुन सुरु भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८० ले प्रदेश सभाको सदस्य रिक्त हुने अवस्थाबारे बोलेको छ ।
तर, उक्त धारामा प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएमा, योग्य नरहेमा, लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएमा, प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यसै दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा र नीजको मृत्यु भएमा प्रदेश सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरेमा के हुने भन्ने विषयमा संविधानले केही नबोलेका कारण बर्खास्त र पार्टीबाट निष्कासन गरिएका सोडारीको सांसद पद अहिले नै धरापमा परिनसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन अधिकृत तेज प्रसाद जोशील बताएका छन ।
त्यस्तै, धारा १८१ ले प्रदेश सांसद अयोग्य छ वा हुन गएमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले गर्ने भनिएको छ ।
त्यसका लागि सोडारीको नाममा मुद्धा पर्नुपर्ने जोशीले जानकारी दिनुभयाे ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार भने सम्बन्धित दलले नै दलको साधारण सदस्यबाट हटाएपछि उनको सांसद पद धरापमा परेको देखिएको छ ।
ऐनको धारा ३४ (१) अनुसार संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ । तत्पश्चात सभामुखले सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनकै धारा ३६ (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिने छ ।
साथै ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनु प्रावधान रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानूनी सल्लाहकार एवं मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले पूर्वमन्त्री सोडारीलाई बर्खास्ती र दलको सदस्यबाट पनि हटाइएपछिको कानूनी प्रक्रियाबारे सरकारले हालसम्म कुनै राय सल्लाह नलिएको बताएका छन ।
सोडारीलाई सांसदबाट पनि हटाउने कि नहटाउने विषयमा नेकपाको संसदीय दलका समेत कुनै छलफल नभएको नेकपा संसदीय दलका नेता अक्कल बहादुर रावलले बताउनुभयाे ।
यद्यपी उहाँले त्यस विषयमा पनि केही दिनमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयाे ।
सोडारीको सांसद पनि कायम राख्ने वा नराख्ने उनकै पार्टी नेकपाको हातमा रहेको जानकारहरु बताउछन ।
सोडारी गत वर्ष सम्पन्न प्रदेशसभामा निर्वाचनमा कैलाली ४ ‘क’ बाट १६ हजार १११ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।
सोडारीलाई मंगलबार मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । नेकपाकै अर्का सांसद कृष्ण सुवेदी सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन ।