धनगढीः सुदुरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य कृर्षि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि चित्त बुझ्दो बजेट ल्याएपनि ठुला उद्योगहरुका लागि भने त्यो पर्याप्त नहुने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुवरले बताएका छन । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सन्तोषजनक रुपमा समेट्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा व्यापारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको पुर्वाधार विकास एवम पर्यटन प्रवद्धन शिर्षकमा १ करोड ५० लाख रुपैया बजेट छुट्याईएको छ । पर्यटन क्षेत्रको तिव्र विकासका निम्ती यस क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकिय स्थलहरुको गुरु योजना समेत तयार पारिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर प्रदेश सरकारका निम्ती बजेट कार्यान्वयनको पक्ष जटिल समस्याका रुपमा स्थापित भएको छ । प्रदेश सरकारले जति नै बजेट ल्याएपनि बजेट कार्यान्वयनको पक्ष अति महत्वपुर्ण हुने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुँवरले बताए ।
विगत तिन महिना देखी जारी लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायीहरुले करोडौँको नोक्सान वेहोर्नु परेको बताएका छन । ठुलो नोक्सान वेहोर्न बाध्य भएका व्यवसायीहरुका लागि प्रदेश सरकारले राहात हुने खालका कार्यक्रम नल्याएको भन्दै प्रस्तुत बजेट प्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन ।
निजी क्षेत्रलाई न संघिय सरकारले समेट्न सक्यो न त प्रदेश सरकारले भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष शंकर बोगटीले गुनासो गरे । साथै उनले प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीको भएको पनि आरोप लगाएका छन ।
यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका निम्ती भन्दै सुदुरपश्चिमको पहिलो पर्यटकिय गन्तव्य खप्तड पर्यटन विकास र रामारोसन पर्यटन विकास समीतीका लागि भन्दै ४ करोड रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
तर नेपाल एसोसियसन अफ टाभल एजेन्ट्स (नाटा) सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष माया प्रकास भट्टले भने खप्तड क्षेत्रका लागि छुट्याईएको यो बजेट हातीको मुखमा जिरा जस्तै भएको बताएका छन । कर्मचारी व्यवस्थापनमै आधा खर्च हुने भन्दै उनले बिनियोजित बजेट अर्थहीन भएको आरोप लगाए ।
साथै सरकारले पुरानै योजनामा बजेट बिनियोजन गरेको तर नयाँ गन्तव्यको खोजी नभएकोले यसरी कुनै हालतमा पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने भट्टको भनाई छ । सरकारले ल्याएको यस प्रकारको असन्तुलित बजेटका कारण निजी क्षेत्र धरापमा मात्र होईनन विस्थापित हुने अवस्थामा समेत पुगेका छन ।