धनगढी : सुदुरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जेठ २० गते सुदुरपश्चिमका सबै स्थानियतहलाई ५० शैयाको आईसोलेसन कक्ष स्थापना गर्न परीपत्र गरेको थियो । तर परीपत्र गरेपनि यहाँका अधिकासं स्थानिय तहहरुले भने आईसोलेसन निमार्णमा सक्रिया देखाएका छैनन् ।
स्थानिय तहहरुसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सुरु गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन । प्रदेश सरकार निर्देशन मात्र दिन्छ तर आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्न नसकिएको जनाएका छन ।
जेठ २० गतेको परीपत्र अनुरुप नै बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाले ४० शैयाको आईसोलेसन कक्ष स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
तर गाउँपालिकाले जेनतेन गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेपनि आईसोलेसनका लागि आवश्य अन्य पुर्वाधारको व्यवस्था भने गर्न सक्ने अवस्था नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बाहेराले बताएका छन । उनले क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेका वेला आईसोलेसन स्थापना गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले अर्को चुनौती थपेको आरोप लगाए ।
सुदूरका केही पहाडी जिल्लाहरुमा एक ट्याब्लेट औषधी खानका लागि त घण्टौँ हिड्नुपर्छ भने स्वास्थ्य संस्था नै नभएको यस्ता ठाउँमा कसरी आईसोलेसन निमार्ण गर्ने रु सर्वसाधारण देखी जनप्रतिनीधीहरुले यस्तै प्रश्न गर्न थालेका छन ।
प्रदेश सरकारले निर्देशन मात्र दिने तर आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराएको अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले गुनासो गरेका छन । उहाँले प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई खण्डन गर्र्दै भनाई र गराईमा फरक पर्छ भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।
सुदुरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले परीपत्र त गर्यो तर स्थानियतहहरुमा कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै फितलो देखिएको छ । यता स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले भने सुदुरपश्चिमका ८८ वटा स्थानिय तहहरु मध्ये अधिकासंले भने आईसोलेसन कक्ष स्थापनाको काम सुरु गरीसकेको दावी गरे ।
डाक्टर अवस्थीका अनुसार हालससम्म क्वारेनटाईनका रुपमा प्रयोग गरिएका संरचनाहरुलाई आईसोलेसन कक्षका रुपमा परीणत गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
साथै उनले स्थानिय तहहरुले गर्दै आएको बजेट अभावको गुनासो सकारात्मक र जायज भएको पनि बताएका छन ।
स्थानिय तहलाई यतीवेला ५० शैयाको आईसोलेसन कक्ष स्थापना गर्न धौ धौ परेको छ । स्थानिय तहका जनप्रतिनीधीहरुको एउटै भनाई छ जेनतेन गरी भौतिक संरचना निमार्ण त गरौँला तर आईसोलेसन व्यवस्थापनको जिम्मेवारीे प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ १ प्रदेश सरकार भने निर्देशन मात्र दिएपनि योजना सफल हुन्छ झैँ गरी आवश्यक बजेट बिनाको एकोहोरो निर्देशन मात्र दिईरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
राहात वितरण, क्वारेनटाईन व्यवस्थापन र आईसोलेसन निमार्ण जस्ता अन्य महत्तवपुर्ण जिम्मेवारीमा स्थानिय सरकारले उल्लेख्य भुमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारले पनि ठुला ठुला जिम्मेवारी त लिन्छ तर अहिले सम्म सुदुरपश्चिमका लागि आवश्यक पर्ने पिसीआर मेसिन थप्न नसक्नुले प्रदेश सरकारको गती सुस्त रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिँह कार्कीले भने स्थानिय तहहरुलाई तीन चरणमा रकम हस्तारन्तरण गरिएको बताएका छन । प्रदेशका अधिकासं स्थानिय तहहरुले काम सुरु गरेको बताउँदै उनले स्थानिय तहहरु कम सक्रिय भएको आरोप लगाए ।