सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा झण्डै साढे १० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन् । २८ अर्ब बजेटमध्ये १७ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको हो । कुल बजेटको ३८ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार २८ अर्ब १६ करोड २० लाख वार्षिक बजेट रहेकोमा ६२ दशमलव ८२ प्रतिशत प्रगति गर्दै प्रदेश सरकारले १७ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रमुख लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले जानकारी दिए । चालुतर्फ १५ अर्ब ९४ करोड बजेट रहेकोमा ८ अर्ब ४० करोड ३४ लाख खर्च गर्दै सरकारले ५५ दशमलव ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेकोमा ९ अर्ब २८ करोड ८५ लाख खर्च गरी ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रमुख लेखा नियन्त्रण जोशीले बताए ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८ अर्ब ९६ करोड पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ९६ करोड खर्च गर्दै ८८ प्रतिशत प्रगती गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि ८९ करोड ७५ लाख पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत प्रगती गर्दै ५९ करोड ७५ लाख खर्च गरेको छ भने ६५ करोड ८५ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४१ करोड ४० लाख खर्च गर्दै ६२ प्रतिशत प्रगति गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए ।
३५ करोड ३३ लाख वार्षिक बजेट रहेको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२ करोड ८२ लाख अथात् ६४ प्रतिशत, १६ करोड बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चार करोड ७५ लाख अर्थात २९ प्रतिशत, एक करोड ४१ लख बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले ८१ लख ७८ हजार खर्च गरी ५७ प्रतिशत र पाँच करोड ६६ लाख बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६१ लख १९ हजार खर्च गर्दै १० प्रतिशत प्रगती गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।