आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा कैद मिनाहा भएर बिहीबार छुटेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्धा अघि बढाउन सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चको आइतबारको पूर्ण इजलासले सरकारले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कोइरालाविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनको पेशी सुनुवाईका लागि तीन न्यायाधीशको बेञ्चमा तोकेका थिए । जसअनुसार बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशमा पेशी परेको थियो ।
सोअनुसार इजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कोइरालाको सजाय घटाउने भनि गरेको फैसला पुनवरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो । पत्नी गीता ढकालको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
तर उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा सर्वोच्चले रञ्जनलाई ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय तोक्ने र सम्पत्ति जफत नगर्ने निर्णय गरेको थियो । गएको असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको संयुक्त इजलाशले रञ्जनको कैद ११ वर्ष ६ महिना घटाइदिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सरकार उक्त मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पुगेको थियो । रञ्जनलाई गलत मनसायले कैद सजायमा छुट दिइएको र सर्वोच्चकै नजिर विपरीत भएको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको निस्सा माग गरेको थियो । इजलासले अनुमति दिएसँगै यो मुद्दा फेरि अघि बढ्ने भएको छ ।