धनगढी : निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको डेढ बर्ष पुग्न लाग्दा समेत कैलालीका स्थानीय तहहरुले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पाएका छैनन् । कर्मचारी नहुदाँ सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका विकास निर्माणको काम प्रभावित भएका छन । कैलालीका स्थानीय तहहरुमा योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकास लगायतका शाखाहरुमा कर्मचारीको अभाव छ ।
विकास निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी समेत नहुदा स्थानीय तहका विकास योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी नपठाउँदा दिन प्रतिदन समस्या बढ्दै गएको छ । सिंहदरबार दैलोमै आएको प्रचार ब्यापक गरिएपनि कर्मचारीको अभावले जनताले आवश्यकता अनुसारको सेवा नपाएको बताउन थालेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १२ का स्थानीय नवराज अवस्थीले कर्मचारीको अभाबका कारण सानो कामका लागी पनि घण्टौ समय लाग्ने गरेको गुनासो गरे । निर्माण कार्य संगै ब्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता काम पनि सहजै हुने अवस्था नरहेको उनको दुखेसो छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थाई राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा समेत प्रार्याप्त कर्मचारी नरहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये अहिले सम्म आधा जति पनि काममा आएका छैनन ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुदाँ सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा पनि चुनौति थपिएको धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृप बहादुर वडले बताए ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तह मध्ये मोहन्याल र चुरे गाँउपालिकामा अन्य स्थानीय तह भन्दा कर्मचारीको अभाव अझ बढि छ । मोहन्याल गाँउपालिकामा २५ कर्मचारी अनिवार्य जस्तै हुन तर १२ जना मात्र कर्मचारी छन ।
चुरे गाँउपालिकामा एक जना पनि ईन्जिनियर छैनन् । केही सव–ईन्जिनियरले मात्र विकास निर्माणका काम गरिरहेका छन् । अन्य स्थानीय तहकमा पनि अवस्था उस्तै छ ।
कैलालीको भजनी नगरपालिकाका मेयर शेर बहादुर चौधरीले नगरपालिकामा ४ सय बढि योजना रहेपनि कर्मचारीको अभावमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार एउटै वडा सचिवले ३ वटा वडा सम्म हेनुर्पर्ने बाध्यता छ ।
आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्थानीय तहमा काम गर्न कर्मचारीको अभाब कायमै हुदा सेवा प्रभाहमा समस्या भएको छ ।
बेला बेलामा केन्द्रमा कर्मचारी माग गरिएको भएपनि सुनुवाई नभएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन ।