स्थानीय तहबाट सहज रुपमा सेवा पाईएन, न समन्वय समिति बन्यो न त अपाङमैत्री संरचना

स्थानीय तहबाट सहज रुपमा सेवा पाईएन, न समन्वय समिति बन्यो न त अपाङमैत्री संरचना

धनगढी : कैलालीका अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले भने स्थानीय तहबाट सहज रुपमा सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन । 

स्थानीय तहले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको हक हितका लागि गठन गर्नुपर्ने समन्वय समिति समेत गठन नगरिदिदा हक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको उनिहरुको भनाई छ । देश नयाँ ब्यवस्थामा गएसंगै स्थानीय तहमा निर्माण हुने भौतिक संरचना समेत अपाङ मैत्री नभएको गुनासो अपाङगहरुको छ। 

यसअघि सामान्य कामका लागि समेत सदरमुकाम धनगढी आउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका कैलालीका अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सहज हुने अपेक्षा गरेका थिए । 
तरपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्षपुग्दा पनि आफनो लागि अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै अपाङगता भएका व्यक्ति निराश छन । 

अपाङगता परिचय पत्र वितरणदेखि अपाङगता भएका व्यक्तिले पाउने सेवा सुविधा स्थानीय तहले प्रदान गर्न नसकेको गुनासो कैलालीको जोशीपुर गाउपालिका वडा नम्बर ५ का जगत चौधरीले गरे ।

स्थानीय तहले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको हक हितका लागि गठन गर्नुपर्ने समन्वय समिति समेत गठन भएका छैनन । जसका कारण उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । 

त्यस्तै, स्वाथ्य, शिक्षा, यातायात, लगायतका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधा पनि पाउन नसकेको गुनासो अपाङगता भएका व्यक्तिहरुले गरेका छन् । जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का जनक विक अहिले बने भौतिक संरचना अपाङ मैत्री नबन्दा सरकारी सेवा सुविधा लिनस असहज भईरहेको बताउछन । 

जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकाश स्थानीय तहले समन्वय समिति गठन गर्न सकेका छैनन । अपाङगता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याईएको थोरै बजेट पनि अन्य शिर्षकमै खर्च गर्ने गरेको अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ । 

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको हक हितका लागि गठन गर्नुपर्ने समन्वय समिति गठन अन्तिम चरणमा रहेको जानकी गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष उमा महतोले बताईन्।

त्यस्तै, अपाङगता भएका व्यक्तिको हकहितको लागि लागि परेको जोशीपुर गाउपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बृदि चौधरीले दावी गरे । अपाङगता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आधारधूत कुरा पनि नगरेको पाईएको छ । 

त्यसैले उनीहरुको हकहितका लागि स्थानीय तहले आवश्यक ऐन नियम बनाउदै पाउनुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अग्रसर हुनुपर्दछ । होइन भने जनताको सेवा सुविधाका लागी आएको नयाँ संघिय ब्यवस्था माथी जनताको प्रश्न सोझिन सक्छ ।