धनगढी : राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठन अन्यौलमा परेको छ ।
दीर्घकालिन र पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गर्नु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझैसम्म योजना आयोग गठन प्रक्रिया समेत अगाढी बढ्न सकेको छैन ।
दूरगामी योजना तर्जुमाका लागि गठन गर्नुपर्ने आयोग गठनमा ढिलाइ भईरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ भने आयोग गठन आदेश सम्बन्धि तयार पारिएको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।
विकास योजनाहरु व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोग आवश्यक रहे पनि अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गर्न नसकेको हो । प्रक्रियागत रुपमा योजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले चाँडै आयोग गठन गर्नु पर्दथ्यो ।
तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले आँट र इच्छाशक्ति नदेखाउदा उक्त प्रक्रिया अगाढी बढन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको कानून शाखाले आयोग गठनका लागि गठन आदेश सम्बन्धि मस्यौदा तयार पारि रायका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाईसकेको छ ।
तर, आयोग गठनमा राजनीनिक नेतृत्वले चासो नदिदा गठन आदेश सम्बन्धि मस्यौदा थन्किएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म योजना आयोग गठन नगर्दा विकासका कार्य पछाडि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता कतिपयमा बढेको छ ।
सरकारले दूरगामी योजना तर्जुमाका लागि प्रदेश योजना आयोग चाँडै गठन गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरिरहेको प्रदेश भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुन थालेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगबिना विकासे योजना व्यवस्थित गर्न सम्भव नरहे पनि प्रदेश सरकार योजना आयोग गठनतिर ध्यान दिनुभन्दा अन्यत्रै रुमल्ली रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारी भने प्रदेश योजना आयोग गठनको कुरा राजनीतिक निर्णयको कुरा रहेकोले आयोग गठनबारे प्रदेश सरकारले सोंचिरहेको बताए ।
कर्मचारी अभाव लगायतका कारण आयोग गठनमा ढिलाई भएको र अव त्यसको थालनी गरिने सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले बताए ।
प्रदेशमा कुन शिराबाट विकासको कार्य अगाडि बढाउने, त्यसको निक्र्यौल प्रदेश योजना आयोगबाट हुनेछ । यसका साथै, दीर्घकालिन, अल्पकालिन, पञ्चवर्षीय, २० वर्षीय योजनाहरुको तर्जुमा पनि प्रदेश योजना आयोगबाटै हुनेछ ।
त्यसैे दीर्घकालिन योजना र विकास, प्रदेशको समृद्धि र लामो अवधिका पञ्चवर्षीय योजनाहरु तर्जुमाका लागि प्रदेश आयोग गठनमा अव ढिलाई गर्नुहुदैन ।