बैतडी : देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष बढी भइसक्दासमेत बैतडीका स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन हुन सकेको छैन । अझै पनि सुशासन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा स्थानीय तहले जानीजानी सुशासन अभियानमा लापर्वाही गरेका छन् ।
स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिने उक्त समिति जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायतको सहभागिता रहने प्रावधान छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन र समग्र सुशासनको अभ्यासलाई स्थानीय तहको एक अङ्कका रूपमा प्रयोग गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक तहमा सुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय गरी सबै तहलाई गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र गरिएको थियो तर बैतडीका यहाँका स्थानीय तहले सो परिपत्रको अटेरी गर्दै आएका छन् ।
सुशासनको पाटो स्थानीय सरकारकै काम कर्तव्यभित्र पर्ने भएकाले सुशासन समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको सिगास गाउँपालिकाको अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा सुशासन समिति गठन नहुँदा भए गरेका विकासका काम तथा त्यसको लागतको समेत पारदर्शितामा समस्या देखिँदै आएको छ ।
अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाउने जनप्रतिनिधि आफैँले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकार र सोही सरकारले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुले विकासमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन समिति नगर तथा गाउँसभाबाट गठन गरिन्छ ।
सुशासन समिति जस्तो महत्वपूर्ण समिति गठन नहुँदा आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न नसकिने भन्ने पनि आशङ्का बढ्दै गएको छ । सुशासन समिति भनेर अलग्गै समिति गठन गरेको नभए पनि सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी एउटा समिति गठन गरिएको सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टले बताउनुभयो । बैतडीमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेका छन् ।