बैतडी : बैतडीको सबैजसो स्थानीय तहमा न्यायिक सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्न समस्या भएको छ। संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।
यहाँका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले अहिलेसम्म पनि कानुनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन्। १० वटा स्थानीय तह रहेकोमा यहाँ एउटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाहेक अरू सबै स्थानीय तहका न्यायिक समिति कानुनी सल्लाहकारविहीन रहेका छन्।
डिलाशैनी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिबाहेक जिल्लाका अरू सबै न्यायिक समिति कानुनी सल्लाहकारबिना नै कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। डिलाशैनी गाउँपालिकामा भने २ महिनाअगाडि गाउँपालिकाले न्यायिक समितिका लागि कविन्द्र जोशीलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त्त गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्त्ता अक्कल रानाले बताए।
कानुनी सल्लाहाकार नियुक्त्त गरेबाट न्यायिक समितिमा आउने समस्या समाधान गर्न सहज भएको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाअध्यक्ष पार्वती रानाको अनुभव छ।
न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहाकार नहुँदा न्यायिक समितिमा आउने मुद्धाहरूमाथि छलफल गर्न कठिनाइ हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाअध्यक्षहरूले बताएका छन्। जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो सदरमुकामै रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि कानुनी सल्लाहाकार राखेको छैन।
कानुनी सल्लाहकार राख्ने तयारीमा नगरपालिका लागिरहेका न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख मीना चन्दले बताइन्। संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भए पनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठिन भएको छ ।
उनले भनिन्, 'विवादका विषयमा कानुनी उपचार गर्नुपरेमा त्यो विषयमा जानकारी नहुँदासम्म अल्मल भइरहने हुन्छ' यस्तै पाटन नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि कानुनी सल्लाहकार नभएको न्यायिक समिति संयोजक सरस्वती कोलीले बताइन्।
नगरउप्रमुख समेत रहेकी कोलीले कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिका कार्यहरू गर्न समस्या हुने गरेको र अहिले आफूहरू कानुनी सल्लाहकार राख्ने तयारीमा लागेको उनले बताइन्।