धनगढी : स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ बर्ष पुरा भएको छ । पदाधिकारीहरुले कामकाज शुरु गरेसंगै स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति पनि सक्रिय भएको छ ।
निश्चित प्रकृतिका मुद्धाहरुमा अदालतमा बहस गराएर फैसला गर्न पाउने कानूनी प्रावधान छ । फैसला गर्न, बहस सुन्न इजलास बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अहिले सम्म इजलाश बनाउन सकेको छैन् ।
उपमहानगरपालिकाको नयायिक समितिले इजलाश बिनै यो चालू आर्थिक बर्षमा ३१ वटा मुद्धामा काम गरिसकेको छ । ३१ मध्ये १५ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गरिएको र ३ वटा मुद्धा अघिल्लो निकायमा पठाइएको छ । एक उजुरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको परेकोले त्यसलाई समितिले दरपीठ गरिदिएको छ ।
अदालत जस्तै इजलाश खडा नगरिएपनि मुद्धामा भने न्यायधीश नै बसेर निर्णय गर्ने गरिएको न्यायिक समितिका रजिष्ट्रार सुरेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत समेत रहनुभएका कार्कीले नया ब्यवस्था भएकाले इजलाश बनाउन समय लागेको र बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहमा न्यनयिक समिति रहनुपर्छ । स्थानीय तहका उप प्रमुखको नेतृत्वमा रहने यो समितिले बाली नोक्सानी, चौपाया हराएको र पाएको साँध सीमाना विवाद, फोहरमैला फालेर छिमेकीलाई असर पु¥याएको जस्ता मुद्धामा छिनोफानो गर्न पाउँछ ।
पतिपत्नीको सम्बन्ध बिच्छेदमा मेलमिलापको आधारमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार पनि समितिलाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई इजलाश राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
इजलाश नहुँदा अहिले उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले एउटा कोठामा बसेर मुद्धाहरुमाथि छलफल गर्ने काम गरिरहेको छ । इजलाश कक्ष बन्ने प्रक्रियामा रहेकोले कोठामा काम गर्नु परिरहेको न्यायिक समितिमा काम गरिरहेका सहायक महिला विकास निरिक्षक तेजु जोशीले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिले गत आर्थिक बर्षमा २७ वटा मुद्धामा छलफल गरेको थियो । २७ मध्ये १२ वटामा मेलमिलाप गराइएको, २ लाई अदालतमा पठाइएको, २ वटा दरपीठ भएको र अन्य मुद्धाह चालू आर्थिक बर्षमा छलफल हुने गरी सारिएको निरिक्ष जोशीले जानकारी दिनुभयो ।