काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानबिन गर्न बनाएको समितिले अझै काम सुरु नगरेको पाइएको छ । कोरोना भाइरस महामारी र त्यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत प्रभावित भएपछि छानबिन समितिले निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
तीन महिनाको समयसीमा दिएर बनाइएको सो समितिले राय सुझाव संकलन कार्य सुरु गर्न लागेको छ । ३० साउनमा गठन भएको सो समितिले तीन महिनाको अवधिमा कुनै ठोस काम गर्न सकेन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरिएको थियो । उनीहरूलाई तयार भएका यस्तै प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी सुझाव दिनुपर्ने कार्यादेश छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने ।’ तर सो समितिले तीन महिना पूरा हुँदासम्म काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
कार्की समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलाप अध्ययन गरी त्यस्तो पाइए रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि विकृति, विसंगति र बेथितिजस्ता शब्द प्रयोग गरेर समिति गठन हुने गरेकामा यसपटक सोझै अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरी त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो ।
गत साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल बारको प्रतिनिधिसहितको एउटा विशेष संयन्त्रण गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । उनीहरूकै मागलाई सम्बोधन गर्न फुलकोर्ट बैठकबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायालयभित्रको अनियमितिता र बिचौलियाको विषयमा समिति गठन भएको हो ।
अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । विगतदेखि नै अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा न्यायालय परेको निष्कर्षसहित बारले सो माग राखेको थियो । -राजधानीडेलीमा निराजा पौडेलले लेखेका छन् ।