काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेका बेला निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल समूहले राखेपछि आयोगले अस्वीकार गरेको हो।
सो समूहका अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल, नेताहरू लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेललगायतको टोली निर्वाचन तयारी रोक्नुपर्ने मागसहितको पत्र लिएर सोमबार आयोग पुगेको थियो। ‘संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट विघटनको घोषणा भएकोमा उक्त घोषणालाई बदर गर्न माग राखेर दायर गरिएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ दाहाल–नेपाल समूहले आयोगमा बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘अदालतबाट विचाराधीन विषयमा निर्णय आउनुअगावै निर्वाचन आयोगले मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन तयारीको कामकारबाही अघि बढाउनु न्यायसंगत हुँदैन, तसर्थ अदालतबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’
आयोगले भने आफू कानुनअनुसार अघि बढेकाले निर्वाचन तयारी रोक्न नमिल्ने बताएको थियो। आयोगका अधिकारीले निर्वाचन मिति घोषणा भैसकेपछि तयारी थाल्नु आयोगको कानुनी कर्तव्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तयारी रोक नभनेसम्म रोक्न नमिल्ने बताएका थिए। ‘निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि तयारी अघि बढाउनु आयोगको कानुनी कर्तव्य हो,’ आयोगको एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई सर्वाेच्च अदालतले निर्वाचन तयारी रोक भनेपछि मात्रै रोक्ने कुरा आउँछ, हामी कानुनअनुसार अघि बढछौं, निर्वाचन तयारी रोक्न सकिँदैन।’ भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कानुनले जे भन्छ सोहीअनुसार गर्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए।
भेटमा नेकपा–दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालले पार्टीको बहुमतले प्रधानमन्त्री एव पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसकेकाले अझै आयोगले अध्यक्ष भन्दै पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू दल दर्ता हुँदा ४ सय ४१ र पछि थप ४ जना गरी ४ सय ४५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ४ सय ३४ जना रहेको र तीमध्ये करिब दुई तिहाइ आफूहरूसँग भएको जिकिर गर्दै संस्थापन पक्षलाई पत्र लेख्ने विधिको ख्याल गर्नसमेत आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि केन्द्रीय सदस्य संख्यालाई ओली समूहले बढाएर ११ सय ९९ सदस्यीय बनाएर आयोगमा बुझाइसकेको छ। नागरिक दैनिकमा सामचार छ ।