धनगढी । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा कृषि अनुदान वितरण गर्न लागेको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट हुन लागेको अनुदान वितरण प्रक्रियाप्रति मन्त्रालयकै सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसमेत सन्तुष्ट छैनन् ।
मन्त्रालयले यसै साता ५ करोड अनुदान बाँडफाँटको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले अल्पकालीन बजेटमा कृषि अनुदानका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ । फर्म दर्ता गरेका व्यक्ति, कृषक समूह, सहकारीलाई उक्त रकम वितरण गर्ने तयारी छ ।
साना सिंँचाइ, कृषि औजार, सुक्खा फलफूल, तरकारी खेती, माछापालन, बाख्रा, बंगुर, मौरीपालन र जडीबुटी खेतीमा अनुदान वितरण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीले यसै साता अनुदान वितरण गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मन्त्रालयले एक व्यक्तिलाई ५ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। अनुदानका लागि आवदेन दिएका कृषकहरूको कुनै मापदण्ड तोक्ने वा पूर्व अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको योजना छैन ।
कागजी फारममा उल्लेख गरिएको आधारमा आवेदकहरूले अनुदान रकम पाउने अवस्था रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन । अाजकाे कान्तिपुरमा समाचार छ ।