निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलेआर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जाेड दिएका छन्।नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताए।“जहिले पनि राज्यमा हुनेहरूले निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ तर हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ,” उनले भने।
कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताउँदै उनले बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत विषयमा सहकार्य गर्न सकिने बताए।नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरूले दबाब दिनसक्ने बताए। “कार्यगत एकताको लागि चेम्बर तयार छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो,” उनले भने।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए।उनले सरकारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी र्सिजनामा निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेलेको बताए।
साउथ एसियन वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले निजी क्षेत्रका संगठन कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानीलगायतका विषयमा मिलेर अगाडि बढ्नसक्ने बताए।उनका अनुसार कानुनमा एकरूपता कायम, साना तथा मझौला र महिला उद्यमशीलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतमा निजी क्षेत्र एकताबद्ध भई अघि बढ्न सक्छन्।