प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक पूर्वसभामुखलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश

प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक पूर्वसभामुखलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश

 सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक पूर्वसभामुखलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

छुट्टाछुट्टै मुद्दामा बिहीबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्चमा उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने भएको हो ।

मुद्दाका विपक्षी उपस्थित भएपछि मात्र वारेस राख्न दिने वा नदिने विषयमा निक्र्योल हुनेछ । आदेशअनुसार आफैं लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकाले अन्य कानुनी सुविधाको विकल्प दिइएको छैन ।

अब विपक्षीहरू आफैं जवाफ लिएर उपस्थित भई सर्वोच्चमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले सबै मुद्दामा सुनुवाइ प्रयोजनका लागि एकसाथ राखेर पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध भिन्नाभिन्नै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी टिप्पणी गरेको तथा अग्रज वरिष्ठ अधिवक्तालाई अशिष्ट र निन्दायुक्त भाषा प्रयोग गर्दै अभिव्यक्ति दिएको दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।

यस्तै, अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुस २४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको बताएका थिए ।