प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा आजबाट बहसको थालनी भएको छ । महान्यायधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आजको बहस थाल्दै संविधानको धारा ७६ र ८५ मा भएको व्यवस्था अनुसार विघटन गर्न पाउने तर्क गरेका छन् ।
बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखले त्यही अवस्थामा विघटन गर्नु भनेको तत्काल अर्काे सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने खरेलको तर्क रहेको छ । साथै, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा भएका अभ्यासले समेत संसदीय प्रणाली रहेका मुलुकमा कार्यकारी प्रमुखसँग यस्तो अधिकार रहने बताए ।
उनको बहस जारी छ । हिजोसम्म रिट निवेदकका पक्षबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहस पैरवी भएका थिए । आजबाट भने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक रहेको भन्दै कानून व्यवसायीहरुले बहस पैरवी गर्न थालेका हुन् ।सरकारी वकीलहरुका तर्फबाट महान्यायधिवक्ता खरेलसहित ११ जनाले पैरवी गर्ने भएका छन् । यस्तै थप १७५ जना कानून व्यावसायीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकालतनामा प्रस्तुत गरेका छन् ।