काठमाडौँ । विवादास्पद प्रावधानका कारण लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित अभिव्यक्ति रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए । ‘संविधानले पूर्ण प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्तिकेन्द्रित, अदालत र राष्ट्रप्रति अभिव्यक्ति दिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जिम्मेवार अनलाइनले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको पाइएको छ ।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा फैलाउने, मुठभेडतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमका गतिविधि खेदजन्य भएको उनले बताए । दर्ताबिनै सञ्चालित फेसबुक, युट्युब जस्ता माध्यमको विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याउन लागिएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ । ‘समाजलाई अराजकता, विकृति, विसंगतितर्फ र सञ्चार तथा आमसञ्चारकर्मीलाई अराजक र अमर्यादित हुनेतर्फ नजान नेपाल सरकार सचेत गराउन चाहन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई गालीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्न छुट्टै कानुन रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउनु सरकार स्वस्थ आलोचनासँग डराएको संकेत भएको बताए । ‘कसैले व्यक्तिगत वा अस्वस्थ आलोचना गरे कारबाही गर्ने कानुन हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउनु सरकारको पूर्वाग्रह हो,’ उनले भने ।
पत्रकार राजेन्द्र दाहाल निर्देशिका बनाउन पाउनु सरकारको अधिकार भए पनि नियमन गर्ने नाममा संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन नहुने बताउँछन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सहजीकरण गर्न निर्देशिका ल्याइएको हो भने राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर नियमनको नाम दिएर जनताले उपभोग गरिरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने उद्देश्य हो भने गलत हुन्छ ।’
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचना विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पाइने र नपाइने विषयमा पनि यसमा उल्लेख छ ।’
सरोकारवालासँगको छलफलपछि निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । निर्देशिका केही प्रावधान संसद्मा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकबाट राखिएको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले २०७५ माघमा संसद्मा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका आपत्तिजनक प्रावधानका कारण पारित हुन सकेको थिएन । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआए जुनसुकै बेला सरकारले बन्द गर्न सक्नेसहित सामाजिक सञ्जालका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी अधिकारीले हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा वर्षौं जेल र लाखौं जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको थियो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भनेर बनाइएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिने विषयवस्तुमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए कुनै पनि बेला सरकारले बन्द गर्ने व्यवस्था थियो । नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिर्न मिल्ने व्यवस्था नभएका कारण सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन आउने सम्भावना न्यून छ । नेपाली बजार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका लागि निकै सानो हो । ठूला बजार भनिएका करिब दुई दर्जन देशमा मात्रै सामाजिक सञ्जालले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेका छन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याए, होच्याए ५ वर्षसम्म कैद र १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधान थियो । यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद, १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा संसारमा कुनै पनि देशमा यत्तिको सजाय नहुने भन्दै सांसद र नागरिक समाजबाट विधेयकका प्रावधानप्रति विरोध हुँदै आएको थियो ।
सरकारी निकाय सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषय हटाउन सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ९२ मा गरिएको थियो । यो प्रावधानबाट अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका सरकारविरोधी हरेक सामग्री हटाउन सक्ने अधिकार सरकारी निकायलाई दिन खोजिएको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत सरकारी निकायले निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्ता निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक तयार गरिएको थियो । -आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।