काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १० लाख नागरिकको तथ्यांक संकलन गरिसकेको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड नागरिकको विवरण प्रणालीमा दर्ता गर्ने लक्ष्य विभागको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायका अनुसार संखुवासभा, कञ्चनपुर, ओखलढुंगा, पाँचथर, चितवन जिल्लामा विवरण संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले तेह्रथुम, झापा, सप्तरी, घोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, नवलपरासी पूर्व, गुल्मी, सल्यान, डडेलधुरा र अछाममा विवरण संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यो अभियानको पाइलटिङ २०७५ मंसिर ४ गते सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र पाँचथर जिल्लाबाट गरिएको थियो । त्यसको सफलतापछि २०७६ फागुन २३ गते कञ्चनपुर जिल्लाबाट विवरण संकलन अभियान सुरु गरिएको हो । यो अवधिसम्म एक करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएपछि कोभिडले अवरोध गरेको उपाध्यायले बताए ।
सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लागिएको हो । उपाध्यायका अनुसार हालको नागरिकतामार्फत प्राप्त हुने सेवा, सुविधा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । “जहाँ जहाँ नागरिकता पेस गरेर सेवा लिनुपर्छ त्यस्ता खालका सेवा लिन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गरेपछि नागरिकताले सेवा पाइने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचय नम्बर चाहिन्छ,” उनले भने । त्यसैको तयारीका लागि विभिन्न जिल्लामा विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए ।
सुरुवाती चरणमा ३८ जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने योजना विभागको छ । विवरण संकलनका लागि केन्द्रबाट वडा तहसम्म कम्प्युटर अपरेटर परिचालित गरिएको छ । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेबमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
“नेपाल सरकारले राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । त्यसपछाडि राष्ट्रिय परिचयपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचयन नम्बर भएन भने कुनै पनि सेवा पाइँदैन,” उनले भने । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यायले बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन भइरहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र राहदानी विभागबीच राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने गरी सम्झौता नै भइसकेको छ । २०७८ साउन १ गतेबाट पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेको वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेको हुनुपर्ने राहदानी विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले बताए । त्यसको तयारी स्वरुप अहिले पनि राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । “२०७८ साउन १ देखि राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । तर, त्यसको तयारी स्वरुप अहिलेदेखि नै राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जति पनि फाराम संकलन हुन्छ, उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराएको प्रमाण पेस नगरी राहदानीका लागि आवेदन स्वीकार गरिँदैन,” उनले भने । विभागले ई९पासपोर्टको तयारी गरिरहेकाले यसैसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि जोड्ने काम गरिरहेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ‘हार्ड कपी’ बाट पनि विवरण बुझाउन सकिन्छ भने अनलाइनबाट पनि विवरण दिन सकिने उपाध्यायले बताए । त्यसका लागि धधध।भलचयििmभलत। मयलष्मअच।नयख।लउ मा गएर विवरण भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । “सबै विवरण भरिसकेपछि प्रिन्ट गर्न वा आवेदन नम्बर मात्रै लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर बायोमेट्रिक दिन सकिन्छ । अनलाइन फाराम भरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा सक्कल नागरिकता, विवाहित महिला वा पुरुष जसको नागरिकता पति, पत्नीको नाम उल्लेख छैन भने सक्कल विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र, अथवा नाता प्रमाणितको कागज, बसाइसराइ गरेको छ भने बसाइसराइको सक्कल कागज लिएर जानुपर्छ । ती कागजपत्र स्क्यान गरेर राखिन्छ । यदि अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि राख्न सकिन्छ । त्यसरी शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि राखेमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सक्कल प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्दैन । त्यसपछि जब राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु हुन्छ, त्यसपछि कुनै पनि कागजपत्र बोक्नु पर्दैन, राष्ट्रिय परिचय नम्बर मात्रै भए सेवा प्रदायक निकायबाट पाउने सेवाहरू प्राप्त हुन्छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार ३ हजार ८ सय वडामा अनलाइन प्रणालीबाट घटना दर्ता गरिँदै छ । त्यसपछि बच्चाको जन्म दर्ता गर्दा नै राष्ट्रिय परिचय नम्बर पाउने उनले बताए । “भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीलाई इन्टिग्रेसन गरिसकेका छौं । अहिले परीक्षणका क्रममा रहेको र त्यसको सफलतापछि अनलाइन घटना दर्ता गर्न वडाहरूलाई खुला गरिन्छ । त्यसपछि जन्मदर्ता गराइएको शिशुले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने र जनसांखिकीय विवरण पनि त्यसैमा आउँछ । शिशुको उमेर ५ वर्ष पूरा गरेपछि बायोमेट्रिक लिन्छौं र १० वर्ष पुगेपछि बायोमेट्रिकस्मा १० औंलाको छाप, आँखाको रेटिना, डिजिटल फोटो र हस्ताक्षर लिइन्छ । अहिले जन्म दर्ता गर्दा शिशुको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध हुन्छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार स्थायी ठेगाना जहाँ भए पनि हाल बसेको ठाउँबाट आफ्नो विवरण अनलाइनमा भोरेर हाल बसिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर बायोमेट्रिक दिन सकिन्छ । अर्थात् कुनै एक जिल्लाको स्थायी ठेगाना भएको कुनै व्यक्ति काठमाडौंमा बसिरहेको छ भने अनलाइनबाट विवरण भरेर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन वा ललितपुर जिल्ला प्रशासन वा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर बायोमेट्रिक दिन सक्छ । त्यसपछि जुन प्रशासन कार्यालयमा बायोमेट्रिक दिएको हो सोही प्रशासन कार्यालयबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त हुन्छ । “नेपाली नागरिकले जहाँसुकैबाट जुनसुकै स्टेसनमा गएर विवरण भरेर त्यही स्टेसनबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छ,” उनले भने ।
बैंकमा खाता खोल्न, ऋण लिन, अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न, लाइसेन्स लिन, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनको सुविधा लिन, सेयर खरिद बिक्री, बिमालगायत जति पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू छन्, यी सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचय नम्बर लागु गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यायले बताए । “आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने कार्य सक्ने गरी काम भइरहेको छ,” उनले भने ।