सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यसहित तयार पारेको निर्देशिकामा विघटित प्रतिनिधिसभामा दुई वर्षदेखि अड्किएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयककै अधिकांश प्रावधान समेटिएका छन् ।
२०७५ फागुन २ मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन (२०७७ पुस ५) सम्म पारित भएको थिएन ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा अत्यधिक जरिवाना र जेल सजाय गर्न सकिने तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
आपत्तिजनक प्रावधानकै कारण सत्तारूढ नेकपाको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमै यसलाई पारित गर्न हम्मे परेको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।