नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेकपा (एमाले)मा गएका सांसदलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर माओवादीबाट आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। जसमा ७ जना मन्त्री छन्। त्यो बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई भने बोलाइएको थिएन।
२९ फागुनमा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा रहेका ७ जना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। उनीहरुलाई फर्किने वा नफर्किने जबाफ दिन २४ घन्टे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो।
आज बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट उनीहरुलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको माओवादीका एक नेताले बताए। उनका अनुसार सरकारमा सहभागी ७ जना मन्त्रीलाई दलबाट निष्कासनकाे निर्णय गर्ने तयारी छ।
माओवादीले कारबाही गरेमा उनीहरुको सांसद पद गुम्नेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद गुम्ने व्यवस्था गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा (१) मा भनिएको छ, “कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सांसद, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नसक्ने छैन।”
त्यस्तै, उपदफा (२) मा दल त्याग गरेमा पद गुम्ने व्यवस्था गरेको छ। “उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने छ,” उपदफा (२) मा भनिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसको उपदफा (१) ‘ख’ अन्य दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।
दल त्याग गरेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संसद् सचिवालयमा आएको सूचना सभामुख वा उपसभामुखले संसद्मा पढेर सुनाएपछि वा संसद् नचलेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले सूचना पार्टीमा टाँस गरेपछि सांसदको पद जाने व्यवस्था रहेको छ।