सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दान बहादुर सुनारले बताए। सचिवालयमा दर्ता भएपछि सो विधेयक प्रदेशसभाको अगामी बैठकमा टेबल हुनेछ।
उक्त विधेयकमा समाजमा व्याप्त जातीय विभेद तथा छुवाछुतको पूर्ण रुपमा अन्त्य र दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई सशक्तिकरणको माध्यमबाट राज्यका विभिन्न निकायमा सहज प्रतिनिधित्व गराउने कुराहरुलाई मुख्य रुपमा समेटिएको कानून अधिकृत सुनारले जनाए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले केहि महिना पहिले मन्त्रिरिषदको सैध्दान्तिक स्वीकृति लिएर ७ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरी विधेयक मस्यौदा गरेको थियो।
मन्त्रालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायको राय सुझाव समेत समेटेर विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको थियो। प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।