सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बुधवारदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलवार बसेको प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्त्वका विषय मात्र हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोभिड–१९ संक्रमणको अवधिभर (वैशाख १५–३१ गतेसम्म) बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ मात्रै हुने बैठकले निर्णय गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख गुज्रने छैन ।’
सर्वोच्च अदालतको निर्णय हाललाई बुधवारदेखि वैशाख मसान्तसम्म लागू हुनेछ । बाँकी थप निर्णय आवश्यकताअनुसार वैशाख ३१ गते बस्ने बैठकले तय गर्ने अदालतले जनाएको छ ।