सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश सभाले बिजनेस नपाएको बिषयमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसित प्रष्टिकरण लिएको छ ।
समितिको कार्यालयमा आज भएको बैठकमा समितिका सदस्य प्रदेश सासंदहरुले प्रदेश सभाले बिजनेश किन पाउन सकेन ? भनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहलाई प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री शाहले आफ्नो मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका विधेयकमा बिषयगत मन्त्रालयले ढिलाई गरेका कारण बिधेयक निर्माणमा ढिलाई हुन गएको बताउनुभएको थियो ।
प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, उप सभामुख निर्मला बडाल जोशी समेतको उपस्थितिमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले मन्त्री शाहसंगै सो मन्त्रालयका कानून शाखा प्रमुख उपसचिव बीरेन्द्र केसीसित पनि विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलाई बारे प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा समितिका सदस्य तथा नेकपामा सासंद बीरमान चौधरीले सैद्धान्तिक सहमति पाएका विधेयक बन्नुमा ढिलाई हुनुको कारण बारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
समितिका सदस्य तथा नेकपाकै अर्का सासंद लिलाधर भट्टले साउन र भदौं महिनाका मन्त्रीपरिषदका बैठकबाट सैद्धानितक सहमति पाएका विधेयक ६ महिना सम्म पनि बन्न नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारका मन्त्रीहरु विधेयक तर्जुमा गर्ने काममा ब्यस्त हुनुपर्नेमा कार्यक्रमहरुका सहभागी हुने रिबन काट्ने काममा मात्रै ब्यस्त भएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । सासंद चौधरी र भट्टको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कानून शाखाका प्रमुख उपसचिव वीरेन्द्र केसीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका विधेयकहरु विषयगत मन्त्रालयले ढिलाई गरेका कारण समस्या भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकि सासंद मालामति रानाले प्रदेश सभाले बिजनेश पाउन नसक्नुको कारण के हो भनि प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेश सभा बिजनेश बिहीन बनेको तर सरकारका मन्त्रीहरुले चासो नदिएको भन्दै नेकपाकी सासंद शान्ति नेपालीले ऐन बनाउने कुरामा सरकारको काम कछुवा गतिमा भएको र सरकारको हिँडाइँ बिरामी मान्छेले थकाई मार्दै ह्डिदै गरेको जस्तो भएको बताउनुभयो ।
सासंदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले संसदले बिजनेश पाउनुपर्छ भन्नेमा आफु सचेत रहेको बताउँदै बिषयगत मन्त्रालयको ढिलाईका कारण प्रदेश सभामा बिजनेश दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले कतिपय ऐन संघीय ऐनसित नबाझिनुपर्ने प्रावधान रहेका कारण संघले ऐन नबनाउँदा गाह्रो परेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री शाहले ऐनसित नबाझ्ने अवस्था रहेका ऐनहरु तर्जुमा गर्न सहमति दिएपनि बिषयगत मन्त्रालयको ढिलाईका कारण विधेयक दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले केही विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएकोले प्रदेश सभामा ती विधेयक माथि छलफल हुँदै गर्दा सरकारले नया विधेयकहरु दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा उपस्थित सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले विधायन समितिलाई सैद्धान्तिक सहमति लिएर विधेयक नबनाउने मन्त्रालयको बारे जानकारी लिएर सोही मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर समेत छलफल गर्न सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सभापति नेपालु चौधरीले समितिको अर्को बैठकमा प्रदेश सरकारले हाल सम्म सम्पन्न गरेका कामकाजको बारेमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।