स्थानीय तह/सरकारहरुले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै छन् । अधिकांश स्थानीय तहहरुले आआफ्नो गाउँसभा/नगरसभामा आज (बिहीबार) बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । केही स्थानीय तहहरुले भने यसअघि बजेट ल्याइसकेका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारहरुले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेका हुन् । स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसरी पेश गरिएको बजेट तथा नीति, कार्यक्रम असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पेश भएका बजेट र नीति कार्यक्रममाथि छलफल गरेर पारित गरिन्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्रै पेस गर्न आग्रह गरिसकेको थियो । कानुनी व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनपर्ने प्रावधान छ ।