सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अटेरी

सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अटेरी

धनगढी । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्न अटेरी गरेको छ । मन्त्रालयका मन्त्री लाल बहादुर खड्का, सचिव रघुराम विष्ट देखी केही अधिकारीहरु नै नियतवस सर्बोच्चको आदेश कार्यन्वयन नगराउने पक्षमा लागिरहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा निमित्त प्रमुख नियुक्तबारे सर्बोेच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलले दिएको फैसला स्थगित गर्दे मुद्धा दोहो¥याइ हेर्न आदेश गरेको थियो ।

असार २९ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश द्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोज कुमार शर्मा द्धारा जारी आदेशले उच्च अदालतको फैसला स्थगन भएको हो । उच्च अदालत दिपायलले दिएको फैसला त्रुटीपुर्ण देखिएको भन्दै सर्बोच्चले उक्त फैसला स्थगन गर्दे मुद्धा दोहो¥याउन आदेश गरेको हो । 
यस्तो छ आदेश.....

यस्तो अवस्थामा आपुर्ती केन्द्रमा निमित्त प्रमुखमा नियुक्त भएका डाक्टर निरज अर्यालको स्वतः पुनःस्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ । मुलिकी देवानि कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को “ग” मा मुद्धा दोहो¥याउन आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभए सम्म अगाडीको फैसला स्थगन भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । तर यसको विपरित सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री लालबहादुर खड्का र सचिव रघुराम विष्टले सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन गर्नमा उदासिनता देखाइरहेका छन् । 

तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रीस्तरीयको निर्णय गर्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. निरज अर्याललाई गत असाेजमा (वि.स २०७७) प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

उक्त निर्णय विरुद्ध निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएका स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत दिपायलले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले तोकेको सेवा, समूह, तह र योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेपछि मन्त्रालयको उक्त निर्णय बदर भएको थियो । 

सर्बोच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्थगन गरे संगै तत्कालिन निमित्त प्रमुख अर्यालले सोही पदमा निरन्तरताका लागी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।

डा. अर्यालले दिएकाे निवेदन 

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले सोही पदमा निरन्तरता प्रदान गर्न सकिने कुरा कानुनतः हुने भन्दै कानुनिराय पेश समेत गरेका छन् । 

तर डाक्टर अर्यालले निवेदन दिएको लामो समय वितिसक्दा समेत निवेदन उपर कुनै प्रकारको कार्वाही नगरिनु विडम्वना पुर्ण रहेको सरोकारवाला बताउछन् ।

यस बारेमा कुरागर्न खोज्दा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका नरेन्द्र कार्की आफुलाई यस बारे केही थाहा नभएको भन्दै पन्छीए, पछी पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन । यता यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्न फोन गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री लाल बहादुर खड्का सम्पर्कमा आएनन् । 

कोरोनाको महामारी चलिरहदाँ लामो समय देखी प्रदेश स्वास्थ्य आपुत्ति व्यवस्थापन केन्द्र नेतृत्व विहिन बनेको छ ।