दुई महिनाभित्र अनिवार्य मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने, नभए मोबाइल नचल्ने

दुई महिनाभित्र अनिवार्य मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने, नभए मोबाइल नचल्ने

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेकाे सराेकारवाला निकायसहितकाे बैठकले प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो । प्राधिकरणले उक्त प्रणाली सञ्चालन ल्याएकाे घाेषणा गरेपनि आईएमईआई दर्ताभन्दा बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।

हालसम्म पनि सर्भर सिस्टम तयार नभएको, कतिपय सामान अझै विदेशबाट आउनै बाँकी रहेकाले आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने बनाउन सक्नेगरी सिस्टमले काम गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले एमडीएमएस परियोजना ‘आयो आयो…फुस्स’ जस्तै सावित भएको छ । तत्कालीन समयमा सरकारले एमडीएमएस साउन १ गतेबाटै लागू हुने भनी बजेटमार्फत नै घोषणा गरेसँगै दबाबमा आएर भएको सिस्टममार्फत प्राधिकरणले यसको सुरुवात भने गरेको थियो ।

त्यति बेलासम्म एमडीएमएस राख्ने भनी तय भएको चाबहिलको भवनसमेत तयार नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना केन्द्रमा सिस्टम राखेर आईएमईआई दर्ताको काम मात्रै गराइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मंगलबार एमडीएमएसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण, भन्सार विभाग, मोबाइल आयात संघका प्रतिनिधिसहितको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले एमडीएमएस अन्तर्गत आयात मोडल (मोबाइल आयातकर्ताको सिस्टममा पाउने पहुँचको विषय) यही भदाै १५ गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।