माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते बोलाउने आदेश गरेको छ ।
ओलीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।
एमाले विभाजन गरेर नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया नमिलेको र कानुन विपरीत रहेको भनेर निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । बडालका अनुसार सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
लिखित जवाफ पेस भएको तेस्रो दिनका लागि पेसी पनि तय गरिएको आदेश प्रधानन्यायाधीशबाट भएको बडालले जानकारी दिए । १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश र त्यसको तीन दिनपछि सुनुवाइ हुने उनले बताए ।