धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै २५ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संसदीय प्रणालीको गहना र गरिमा मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलप्रतिको संघीय र प्रादेशिक सरकारको उपेक्षा गर्ने ब्यवहार परिवर्तन गरी संसदीय मर्यादा कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्नु अघि प्रदेशसभाका सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई दिएको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । सो ज्ञापन पत्रका उल्लेख भएका केही बुँदामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा सम्बोधनका क्रममा प्रष्ट समेत पार्नु भएको थियो ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले हस्ताक्षर गर्नुभएको ज्ञापन पत्रमा सीमा क्षेत्रका पिलरहरु ब्उवस्थित हुनुपर्ने, चुरे भावर संरक्षण क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने, सुदूरपश्चिम विश्वविदालयमा सरकारी हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने र श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी दलको ज्ञापन पत्रबारे प्रदेश सभामा सम्बोधनका क्रममा प्रतिपक्षीप्रति उपेक्षित ब्यवहार नगरिएको र नगरिने बताउनुभयो ।