धनगढीः जिल्लामा रहेका विभिन्न १८ सरकारी कार्यालयहरू मंगलबार देखि खारेज भएका छन्। संघीयता कार्र्यान्वयनको क्रममा जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू खारेज भएका हुन्। अब खारेजमा परेका कार्यालयको सेवा सुविधा स्थानीय तहले दिने छ। त्यसको लागि स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरिने छन्।
तर अधिकांश स्थानीय तहमा तत्काल शाखाको स्थापना भइसकेका छैनन्। यता नेपाल सरकारले नयाँ दरबन्दी मिलान र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीको नयाँ व्यवस्थापन लगायतका विषयमा परिपत्र समेत गरेको छैन।
यो अवस्थामा नागरिकलाई खारेज भएका जिल्ला कार्यालयले दिँदै आएको सेवा लिन केही समस्या हुने देखिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूर्य बहादुर थापाले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पखिनु पर्ने बताए।
‘जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यालय व्यस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्यवलता छ। हामी नेपाल सरकारले निर्देशन अनुसार व्यवस्थापनको काम सुरु गर्छौ।’
यस अघि नेपाल सरकारले साउन १ गते देखि खारेज गर्ने जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। यहाँका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएर गइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहमा जाने बताए। उनीहरूले जिल्ला कार्यालयमा दिँदै आएको सेवा स्थानीय तहमा स्थापना भएका विभिन्न फाँटबाट दिने छन्।
‘समायोजन भएर कर्मचारी गइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा फाँट तयार हुने छन्। जिल्ला कार्यालयले दिँदै आएको सेवा सोही फाँटबाट दिने छन्।’
अहिले स्थानीय तह व्यवस्थित भइनसकेको अवस्थामा भने सेवा प्रभाहमा केही जटिलता देखिने सक्ने बताइएको छ। कर्मचारीलाई सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकेर पठाएकोले सेवा सुविधामा असहज नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले श्रेष्ठले बताए।
खारेज भएका जिल्ला कार्यालयको सम्पति बारे भने अन्यवलता देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार कार्यालयका सम्पति जिल्ला प्रशासनले बुझने बताए। उनले केही दिनमा यो प्रक्रिया सुरु हुने बताए। यता जिल्ला सम्मन्वय समितिका संयोजक सूर्य बहादुर थापाले पनि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले पाउने बताए।
यी हुन खारेजमा परेका जिल्ला कार्यालय
जिल्लाबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, प्राविधिक कार्यालय, वन कार्यालय, बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय खारेज भएका छन्। यस्तै, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, सिँचाई कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय र खेलकुद विकास समिति पनि मंगलबारदेखि खारेज भएका छन्। हाल स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वाथ्य, कृषि, लगायतका कार्यालयको शाखा स्थापना समेत भईसकेका छन्।
अब जिल्लामा बाँकी कार्यालय
हाललाई केही जिल्ला कार्यालयलाई भने खारेज नगरिने भएको छ। अब जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय जिल्लामा रहने छन्।