थ्रेसरको ज्याला बढेपछि धनगढीका किसान चिन्तित

थ्रेसरको ज्याला बढेपछि धनगढीका किसान चिन्तित

धनगढी I थ्रेसरको भाउ बढेपछि धनगढीका किसान चिन्तित भएका छन् ।

थ्रेसर प्रयोगले धान झार्न सहज भए पनि ज्याला महँगिएका यहाँका किसान चिन्तित भएका हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का महेश चौधरीका अनुसार गत वर्ष १८÷१९ अर्थात् १८ भाग दाना किसान र एक भाग दाना थ्रेसरधनीले लिन्थे ।

अहिले भने उनले १४/१५ तिरे । बटैयामा एक बिघामा धानखेती गर्दै आएका उनले भने, ‘यो वर्ष थ्रेसरको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । यसको निगरानी कसले गर्ने ?’

धनगढीमा अहिले थ्रेसरको मूल्य बस्तीपिच्छे फरक–फरक छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा थ्रेसरमै किसानले १०÷१२ सम्ममा थ्रेसर प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।

कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का बेजुराम चौधरीले १७ कठ्ठा जमिनमा धानखेती गरेका छन् । उनले १६÷१७ मा धान झार्न थ्रेसर प्रयोग गरेका छन् ।  कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का जुगराम चौधरीले १३ कठ्ठामा लगाएको धान झार्न १४÷१५ मा थ्रेसर प्रयोग गरिरहेका थिए । ‘मैले गत वर्ष १८/१९ मा धान झार्न थ्रेसर लगाएको थिएँ’, जुगराम चौधरीले भने, ‘अहिले भने थ्रेसरको मूल्य महँगिएको रहेछ ।’

उनका अनुसार १८ भाग दाना किसान र एक भाग दाना थ्रेसरधनीले लगे किसानलाई फाइदा हुन्छ भने नौ भाग किसान र एक भाग थ्रेसरधनीले लगे थ्रेसरधनीलाई फाइदा हुन्छ ।  थ्रेसरबाट किसानको धान झारिरहेका थ्रेसरधनी भीखराम चौधरीले भने अहिले डिजेल पनि महँगिएकोले थ्रेसरको पनि मूल्य बढेको बताए । कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का उनले आफूले गत वर्षकै मूल्यमा किसानहरुको धान झारिरहेको बताए ।

‘यस गाउँपालिकाका सात जना थ्रेसरधनीले छलफल गरी पुरानै मूल्यमा धान झार्ने भनेका थियौँ । हामी सोहीअनुसार काम गरिरहेका थियौँ’, उनले भने, ‘बेमौसमी वर्षापछि अधिकांश थ्रेसरधनीले मूल्य बढाएका छन् ।’  थ्रेसरमा मात्र होइन जिल्लामा   कृषिका सबै उपकरण प्रयोगको मूल्य अनियन्त्रित रहेको छ । कृषि निर्देशनालय डोटीका निर्देशक यज्ञराज जोशीले कृषि उपकरण प्रयोग गर्दा मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय नभएको बताए ।

‘यहाँ खेत जोत्न ट्रयाक्टर प्रयोग गर्दा, धान काट्दा, धान झार्न थ्रेसर प्रयोग गर्दा उपकरणधनीले मनोमानी ढंगले मूल्य लिएको गुनासो आइरहन्छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न प्रशासनको नेतृत्वमा व्यवस्थित गरिन्छ । तर, कृषि उपकरण प्रयोग मूल्य कसले निर्धारण गर्ने भन्ने संरचना छैन ।’ उनले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको आपूर्ति महाशाखाले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।