धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को सचिवालय सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधानमा असहमति जनाएको छ ।
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई हटाएर विधेयक ल्याइएकोले आफुहरुले त्यसमा असहमति जाहेर गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए । नियमावलीको १४६ नम्बर दफामा रहेको सचिवालय सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याइएकोले सो प्रावधानमा आफ्नो दलको असहमति रहेको बताए ।
सो बुँदामा असहमति जाहेर गर्दै विधेयकको दफावार छलफल हुने विधायन समितिममा प्रमुख प्रतिक्षी दलका सासंदहरुले उपस्थिति नजनाएपछि तीन दिन सम्म विधायन समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुग्दा स्थगित भएको थियो । सो प्रावधान हटाइएकोमा प्रदेश सभाको अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाको समेत असहमति रहेको छ ।
राजपा सासंद मालामति रानाले सत्तापक्षले हरेक स्थानमा एकलौटी गर्न चाहिरहेकोले आफुले पनि सो प्रावधान नसच्याए समितिको बैठकमा नजाने बताइन् । गणपुरक संख्या पु¥याएर विधेयक माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले विधायन समितिमा रहेका आफ्नो दलका सासंदहरुलाई ह्वीप जारी गर्नुपरेको थियो ।
प्रमुख सचेतकको ह्वीप पछि सोमबार बिहान विधायन समितिको बैठक पछि दफावार छलफल गर्दै प्रतिवेदन समेत तयार गरिएको छ । तर प्रतिपक्षी दलले प्रावधान सच्याउन माग गर्दै समितिको बैठकमै बस्न नमानेका कारण सो प्रतिवदेन सोमबारको सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएन ।
विधेयकमा नियमावलीमै रहेको ब्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रावलले अन्यथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।