'राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धन न बोल्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो' : कैलाली बार अध्यक्ष ओझा

कैलाली अदालतमा मङ्गलवार पनि बारको धर्ना

समीर प्र. भट्ट    

'राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धन न बोल्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो' : कैलाली बार अध्यक्ष ओझा

धनगढी । बार एसोसिएसन कैलालीले मङ्गलवार पनि कैलाली जिल्ला अदालत अगाडि धर्ना दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आज पनि कैलाली जिल्ला अदालत अगाडि कानुन व्यवसायीहरूले कालो पट्टी बाँधेर धर्ना दिएका हुन । 

न्यायपालिकाको सुद्ध करण र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनको विरोध कार्यक्रमलाई ऐक्यबद्धता सहित कैलाली अदालत अगाडि आज पनि कालो पट्टी बाँधेर धर्ना दिइएको कैलाली बारका अध्यक्ष शिद्धराज ओझाले जानकारी दिनुभयो । 

यसै विषयमा हामीले कैलाली बारका अध्यक्ष शिद्धराज ओझा लाई ५ प्रश्न सोधेका छौँ । प्रश्न सहित ओझाले दिएका जवाफ यस प्रकार छन् । 

१. तपाईँहरू ले गरिरहेको आन्दोलनको औचित्य के र के का लागी ? 


- ओझा भन्नुहुन्छ, ''यो आन्दोलन भनेको हाम्रो न्याय पालिकालाई विशुद्ध न्यायका सेवा ग्राहीहरूले सेवा सुविधा राम्रो सँग पाउन भन्ने हो र विशेष गरी न्यायालयमा मौलाएको विकृति, विसङ्गति, घुस खोरी, भ्रष्टाचार, बिचौलियापनको अन्त्य तथा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले थालेको आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विगत ३ दिन देखि कैलाली जिल्ला अदालत अगाडि कालो पट्टिसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ । 

२. सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले राजीनामा दिनुभएन भने तपाईँहरूको आगामी कदम के हुन्छ ? 

- मङ्गलवार सम्म यही आन्दोलन लाई निरन्तरता दिइयो अझै पनि माग उपर सुनुवाइ भएन भने नेपाल बारको केन्द्रीय बैठक बाट गरिने निर्णय अनुरूप अगाडी बढ्छौँ । 

३. एक जना प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै न्यायालय भित्रको समस्या समाधान हुन्छ ? तपाईँहरूको अन्तिम विकल्प राजीनामा नै हो त उसो भए ?

- निश्चित रूपमा एक जनाले राजीनामा दिँदैमा न्यायालय पूर्ण रूपमा विसङ्गति मुक्त हुन्छ भन्ने त होइन । तर अहिले चाहिँ एउटा नेतृत्वको हिसाबले नेतृत्व कर्ताबाट जुन गलत अभ्यासहरू भए हिजोका दिन देखी, उहाँ आए को लगभग २ वर्ष १० महिना लगभग ३ वर्ष को हाराहारीमा पुग्न थाल्यो र यो बिचमा थुप्रै राम्रा कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँ चाहिँ सत्ता बार्गेनिङ गर्ने, आफ्नो मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिलाउने, राजदूत बनाउन लबिङ गर्ने, मन्त्री मण्डलमा भागबन्डा खोज्ने जस्ता विकृति विसङ्गति उहाँले निम्ताउनु भयो । त्यस कारण उहाँको बहिरगमन नै अन्तिम विकल्प हो । हाम्रो लागी । र यहाँले सोधे जस्तै, एक जना प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै न्यायालय भित्रको समस्या समाधान हुन्छ ? भन्ने कुरा त होइन  त्यसकालागि माननीय हरिकृष्ण कार्की ज्युले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । थुप्रै कुरोहरू छ । बिचौलियाको कुरो छ अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश नै बिचौलियाका रूपमा, स्थापित भएका कतिपय कानुन व्यवसायीहरू पनि गलत बाटोमा फसेका यी कुराहरू नहुन्जेल र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा सम्म त्यो सबै सम्भव छैन र हाम्रो मुख्य माग भनेको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन पनि हो । र अदालतलाई विभाजित बनाउने खालका कुराहरूको अन्य होस भन्ने नै हो ।

४. अब यसमा सरकारले महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवश्यकता र महाअभियोग लगाउन पाउने ठाउँ कत्तिको देख्नु हुछ ? 

- हाम्रो अहिलेको दुर्भाग्य ग्य भनेको के हो भने, हाम्रा अहिलेका जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरू छन् । त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धन छ । उहाँहरू चाहिँ अहिले न्यायालयमा यती ठुलो विवाद छ । जसले गर्दा सिङ्गो देश नै अस्थिरता तर्फ गइराखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू बाट कुनै पिन खालको अभिव्यक्ति नआउनु हाम्रा लागी दुर्भाग्य हो । र उहाँरु पनि त्यति नै दोषी हुनुहुन्छ । जत्तिको दोषी हामी प्रधान न्यायधिसलाई देखी रहेका छौँ । प्रधान न्यायाधीशले माग्नु भयो । उहाँहरूले दिनुभयो । त्यस कारणले यसमा महाअभियोग लगाउन मिल्छ । पारित हुने नहुने भन्ने कुरा भोलिको कुरा हो । पहिला त के हो भने अहिलेका गठबन्धन अथवा सत्ताधारी हाम्रा राजनीतिक दलहरू छन् । उहाँहरूका तर्फबाट महाअभियोग आउन पर्थ्यो अथवा यो कुरा सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो । उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने न्यायालय आफै समस्या समाधान गरोस् हामी त्यसमा पर्न चाहँदैनौँ । हिजोका दिनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बेला उहाँहरूले हस्ताक्षर सहित परमादेश गरिपाऊँ र फलानो शेर बहादुर देउवा लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिपाऊँ भनेर उहाँहरू त्यही जानुभएको थियो । अहिले न्यायालयमा समस्या आउँदा पन्छिन मिल्दैन, उहाँहरूले यसमा मुख खोल्नु पर्छ । र सक्रियता पूर्वक अगाडि बढ्नु पर्छ । यदि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई समस्या पर्दा न्यायालयमा पुग्नु पर्ने ? विभिन्न धाउने ? अनि न्यायालयमा समस्या पर्दा खेरी त्यो न्यायालयको समस्या हो हामी त्यसमा बोल्न मिल्दैन भन्नु चाहिँ कदापि सुहाउँदैन । 

५. आम न्याय प्रेमी जन समुदायमा न्यायालय भित्र अथवा न्याय मन्दिर भित्र आन्दोलन चर्किँदाखेरि एउटै न्याय पाउने ठाउँमा नै झगडा सुरु भयो अव हामीले न्याय माग्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । हामी न्याय कर्ममा नै र न्यायको पक्षमा छौँ भनेर कसरी आश्वस्त पार्नु हुन्छ ? अन्त्यमा ?

 
- निश्चित रूपमा अहिलेको परिवेशमा जुन परिवेश छ । परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसमा आम जनताहरू पनि अलिकति समस्यामा परेको महसुस गरिराख्नुभएको छ । अहिले हामीले न्यायालयको कामलाई पूर्णरुपमा बन्द गरिएको अवस्था होइन ।  अहिले सर्वोच्च अदालत भित्रको कामकाज अवरुद्ध भएको छ । त्यो पनि कानुन व्यवसायीले भन्दा पनि प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शमशेर जबराका सहकर्मी न्यायधिसहरुले नै गर्दा इजलास नबसेको अवस्था छ । उहाँले राजीनामा न गर्दा सम्म, उहाँको बहिरगमन नहुँदा सम्म हामीले बेन्चमा बस्न सक्दैनौ भन्नुभा को छ र त्यसमा पनि केही रिटहरूमा सुनुवाइ भइरहेको छ र अन्य जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा अदालतमा हुने कुनै पनि काममा कुनै पनि प्रकारको बाधा अवरोध छैन । खाली हामीले कुनै ठाउँमा १० देखी ११ बजे सम्म त कुनै ठाउँमा ११ बजे देखी १२ बजे सम्म कालो पट्टी बाँधेर अदालत अगाडी धर्ना मात्रै दिएका हौ । अदालतमा हुने अन्य कामहरूमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अन्य अदालतका काम कारबाही हरूमा अवरोध गरिएको छैन । आम जनसमुदायहरूमा कुनै समस्या भए तपाई सँगको संवाद बाटै कुनै समस्या भए आउन अनुरोध गर्दछु र न्यायालयका काम कारबाहीमा असर नपर्ने गरी आन्दोलन गरिएको आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।'' उहाँले भन्नुभयो । 



मङ्गलबार ३०, कार्तिक २०७८ ११:०२ मा प्रकाशित

#सर्वोच्च अदालत #प्रधानन्यायाधीश #कैलाली बार
Loading...

प्रतिकृया दिनुहोस