धनगढी । मौलिक हकका रूपमा बनाइएका कानुनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन् ।
७३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर ‘असमानता हटाऔँ, मानवअधिकारको सम्मान गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ धनगढीमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भइरहँदा सो कुरा उठेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशीले नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरू कानुमा उल्लेखित गरिए अनुरूप कार्यान्वयन नभएको हुँदा नागरिकले अधिकार प्रत्याभूत हुन न सकेको बताउनुभयो ।
''७३ औँ मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा खास गरी मानव अधिकारले विभिन्न आयामहरूका सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता रहन्छ । मूलभूत रूपमा मानव अधिकारका ६ वटा आधारभूत पक्ष हरू, नागरिक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कतृक अधिकार र विकाशको अधिकार यी भित्र जुनसुकै वर्ग क्षेत्रका नागरिकहरूको अधिकार पर्ने गर्छ । जस्तो, महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक होस् जुनसुकै परिवेश र समाजको भए पनि उहाँहरूले ६ ओटा पाटो बाट हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा चाही कोरोनाको बेला नागरिकले जुन जीवन गुजार्नु पर्यो । खास गरी अधारभुत आवश्यकताहरू गाँस, बास, कपास स्वास्थ्यका कुराहरू यी मान्छेलाइृ नभई नहुने मानव अधिकारका विषयहरू हुन् । यी कागजमा लेख्न पर्ने विषय हैनन् यी प्राप्त गर्नु पर्ने विषय हुन् ।'' उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउनको समयमा नागरिकहरूले औषधी, अनाज लगायतका सेवा तथा बस्तुको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको सर्वविदितै रहेको र एक वर्षमा आत्महत्याका घटनाहरू ६ सय ८० भन्दा बढी देखीएकाछन् । यी घटनाहरू किन भए भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
''प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । हामीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुनी व्यवस्था या प्रतिबद्धता या संवैधानिक रूपमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्छौँ भने त्यो कार्यान्वयन गरौँ । कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने घोषणा र प्रतिबद्धता पनि न गरौँ । प्रतिबद्धता गरिसके पछि नागरिकले त्यो पाउनै पर्छ । त्यो उहाँहरूको अधिकारको विषय हो ।'' उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐनहरू, कानुनहरू प्राय बनेको अवस्था भए पनि प्रहरी समायोजन नभएको बताउनुभयो । यद्धपी प्रदेश सरकारले प्रहरी आफ्नो कमाण्डमा आएपछि कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा तयारी स्वरुस सी सी क्यामेरा जोड्ने, गाडीहरू दिने, भवनहरू बनाइदिने लगायतका कामहरू गरिरहेको बताउँदै राज्यले मानव अधिकारको उचित संरक्षणको व्यवस्था हेरेमा प्रहरीलाई सक्षम बनाउनु पर्ने उहाँको भनाई रहेको थियो ।
''राज्यले मानव अधिकारको उचित संरक्षणको व्यवस्था हेर्छ भने पहिलो कुरा प्रहरी लाई सक्षम बनाउनु पर्दछ । प्रहरी सक्षम भयो भने धेरै अधिकारहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । र यही अवसरमा मानव अधिकार प्रति हामी नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहने छ । अधिकतम मानव अधिकारको संरक्षण गर्नेमा हामी सकेसम्म हनन नहोस् । हनन कसैले गर्छ भने त्यो प्रहरी माथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गर्द छु ।'' उहाँले भन्नुभयो ।
यसै गरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न को निम्ति आफूले सक्ने सम्पूर्ण प्रयास तथा प्रदेश सरकारले संरक्षण, संवर्धन, समन्वय गर्न सधैँ तयार रहेको र आफू मानव अधिकारको संरक्षण प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
''सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले शासकीय चरित्र नभएर सेवकीय चरित्र धारण गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो । हामी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले शासकीय चरित्र भन्दा पनि सेबकिय चरित्र राख्नु पर्छ । जनतालाई सुन्ने र आफू सम्म आएको गुनासोहरू लाई छिटो सम्बोधन गर्ने किसिमको चरित्र अवलम्बन गर्यौँ भने जनताहरू पडिति हुँदैनन् । त्यसैले सेबकिय चरित्र राख्न जरुरी छ । जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने कामहरूमा पनि हाम्रो ध्यान गायो भने हामीले आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ छ । र हामी त्यता तर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ ।'' उहाँले भन्नुभयो ।