धनगढी । महामारी र विपद्ले नागरिक समाजमा पारेको असर सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन माथि छलफल गरिएको छ । बुधवार धनगढीमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयद्वारा तयार परिएको अध्ययन प्रतिवेदन माथि नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरू सँग छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोरोनाले पारेको असर, समस्याका विषमा राज्य पक्षबाट सहयोग नभएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकार विपद्को समयमा नागरिकहरूलाई आधारभूत मानवअधिकार पनि प्रत्याभूत गराउन चुकेको बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागी फाया नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शेर बहादुर बस्नेतले विपद्का समयमा सरकार पक्षबाट दायित्वलाई सार्ने काम भएको बताउनुभयो । बस्नेतले निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि कोभिडको समयमा सन्तोषजनक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनुभयो । “निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको भूमिकाहरू प्रति हामी सन्तुष्ट भएनौँ । अहिले हेर्नुस् त १ खुसीको खबर, खुसीको खबर तपाईँको मुटु बिग्रेको छ भने डाक्टर आउनुहुन्छ ? जुन बेला हामीलाई प्राविधिक मान्छे चाहिएको थियो त्यो बेला हामीले सेवा पाएनौँ । अहिले खुसीको खबर सुनाउँनेहरुलाई हामीले किन सद्भाव जाहेर गर्ने ?” उहाँले भन्नु भयो ।
यस्तै, फियान नेपालका प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले कमजोर स्थिति भएका र सबल स्थिति भएका मान्छेहरूको तथ्याङ्क नहुनु दुखद भएको बताउनुभयो । उहाँले राहत वितरण गर्दा पनि पाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत नपाएको बताउनुभयो । रानाले कोभिडको दौरानमा गरिएको कोरोना बिमा नपाएको गुनासो गर्नु भयो । “कोभिडको पहिलो भेरीयन्ट चलिरहँदा कोरोना बिमा गरियो तर अहिले सम्म भुक्तानी गरिएन । यदि भुक्तानी नै नगर्ने हो भने किन बिमा गर्न भनियो ? र गरियो ? यो मेरो मात्रै समस्या हैन ? यसले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा असर परेको छ । संस्थागत रूपमा भन्ने हो भने सबै प्रक्रिया पुर्याएर बिमा भुक्तानीको लागी माग गरे पनि अहिले सम्म नहुँदा संस्था प्रति क्रमचारीहरुको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, फेडो नेपाल कैलाली की अध्यक्ष सविता सुनारले कोभिडको समयमा क्वारेन्टीनमा जातीय छुवाछुत भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, कोरोना कुनै जात विशेष भनेर त आएको छैन ? क्वारेनटिन भित्र पनि छुवाछुत भएको छ । यो विषय त्यति धेरै बाहिर आएको देखिँदैन । फेरी यो दलित मात्रै भनेको हैन गैर दलित पनि यो भित्र परेका छन् ।
त्यस्तै, डिग्नीटी फाउन्डेसन नेपाल की कैलाली सचिव सावित्री जोशीले कोरोनाको उपचार गराउने क्रममा सरकारी अस्पतालहरूमा समेत दुर्व्यवहार खेप्न परेको गुनासो गर्नुभयो । टिचिङ अस्पतालमा श्रीमानको उपचार गराउँदा ९ दिन सम्म एउटै कुर्सीमा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभयो, “त्यहाँ उपचार गर्न बस्दा डक्टरले अस्पतालमा बस्दा आफ्नो समान समेत लात्ती हानेर फालेको थियो । कति सम्म असभ्य हुन सकेका हुन् ?” उहाँले भन्नुभयो ।
जोशी हामीले सबै व्यहोरे पनि सबै सम्झिन मात्रै लागेको बताउँदै अब भोलि के हुन्छ ? भन्ने विषयमा नसोची राखेको बताउनुभयो । हामीले सबै व्यहोरेम तर तेस्रो भेरीयन्ट आइरहेको छ । खै हामीले अब हाम्रो के हुन्छ भनेर सोको तयारी गरेको ? हामी सबैका बच्चाहरू अहिले विद्यालयमा छन् । पोहोर साल कोरोना आयो भनेर विद्यालय बन्द गरियो । अनलाइन क्लास भन्यो । सिफ्ट वाईज क्लास चलाउने भनियो के-के गरियो के-के । के अहिले कोरोना गएको छ र ? झन् तेस्रो भेरीयन्ट आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बच्चाहरूलाई एउटै बेन्चमा कोचेर राखिएको अवस्था छ । कसरी बच्चाहरू सुरक्षित छन् ? बच्चाहरू सुरक्षित नभए परिवार पनि सुरक्षित छैन । अझ सीमा नाकाबाट कति धेरै मान्छे आवजाव गरिरहेका छन् । तिनको व्यवस्थापनको लागी खै सूचना जारी गरेको र तयारी गरेको कि पहिला जस्तै नागरिकहरू फर्किन लागेपछि नाका नै बन्द गरेर अलपत्र पार्ने बिचार छ ? उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमालय जोशीले कोरोनाको बेला होस् या अन्य विपद्को समयमा अग्रपङ्क्तिमा रही आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी खटिएर काम गरे पनि राज्य तर्फबाट होस् या नागरिक कुनै तर्फबाट पनि सकारात्मक दृष्टिकोणले नहेरिएको र सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । उहाँले मिडिया प्रति गुनासो रहनु स्वाभाविक रहेको भए पनि पत्रकारहरूले आफू जोखिममा रहेर राज्य र नागरीकै लागी काम गरेर पनि धन्यवाद समेत नपाएको बताउनुभयो । “म कैलाली पत्रकार महासंघको अध्यक्षको हैसियतले पनि यहाँ समक्ष मिडियाका सथिहरुको पिडा राखेको छु । पत्रकारको समस्या कसले बुझिदिने ? हामी महासंघको तर्फबाट सक्दो पहल गरी रहेका छौँ । तर त्यो बाहेक अरू कसैले पनि पत्रकारलाई सकारात्मक नजरले हेरेको देखिएन ।” उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलकै क्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले महामारी र विपद् जन्य अवस्थामा राज्यले मानव सँग मानवीय व्यवहार नगरेको र राज्यले हताश पूर्ण अवस्थामा कार्य सम्पादन गरेको आभास भएको बताउनुभयो । जोशीले कोरोना बिमा गरेकाहरूले बिमा रकम पाउनु पर्ने र नपाएको खण्डमा बिमा कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । “गम्भीर कुरा के छ भने कोभिड भयो भने बिमा रकम दिइने छ । उपचार गर्नलाई भनिएको छ । त्यो बिमा रकम सङ्ख्या बढ्यो हामीले दिएनौ । भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ । सङ्ख्या बढ्ने र घट्ने सँग कुरा हैन यो केहो भने यस्ता खालका बिमा कम्पनीहरू, यस्ता खालका निकायहरू लाई राज्यले या त क्षति पूर्ति सहित जरिवाना रकम भराउनु पर्छ । होइन भने त्यस्तालाई कारबाही गरेर कालो सूचिमा राख्नुपर्छ । होइन भने बिमा किन गर्ने । बिमा गर्नुको अर्थ केहो ? जुन प्रयोजनको लागी गरेको हो त्यो प्रयोजनमा पैसा पाएन भने । बिमा कम्पनीहरूले अनेक बहाना गर्न मिल्छ ? त्यसलाई सरकारले कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यस कारण कोरोना बिमा लगायत अन्य जो-जो जहाँ सर्तहरू गरिएका छन् । ती कार्यान्वयन भएनन् भने राज्यले त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।