कोरोना सङक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्ने भएको छ । सङक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अबका दुई हप्ता अर्थात् आउँदो १८ गतेसम्म सुनुवाइका कार्यहरू सीमित संख्यामा हुने भएका छन् ।
सर्वोच्चले न्यायाधीश‚ मुख्य रजिस्ट्रार लगायत अहिलेसम्म ३१ जनामा कोरोनाको सङक्रमण देखिएकाले सुनुवाइका कार्यहरू व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।
आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र सुनुवाइ लगायतका अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै मुद्दा फिर्ता‚ तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही‚ थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ‚ हेर्दाहेर्दै र नियमित सुनुवाइमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ र नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।