कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतको सेवा आजदेखि कटौती गरिएको छ ।
अदालतमा मंगलबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बुधबारदेखि लागू हुने गरी यही माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । सो अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुनेछ ।
त्यस्तै थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने रहेको छ । उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा सङ्क्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्याङ्कनका आधारमा कामकारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।