सत्तासीन कांग्रेसका नेताहरूले कुनै पनि बहानामा स्थानीय तह निर्वाचन सार्न नहुने अडान राखेका छन्। उनीहरूको एउटै धारणा छ– ‘यो चुनाव वैशाखमा नै हुनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा संसदीय र आगामी मंसिरमा मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा जानुपर्ने भनी गठबन्धनमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, कांग्रेसका नेताहरूले संविधानको मर्म र भावना अनुसार वैशाखमा नै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले संसद्को भन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। ‘संविधानले कुन चुनाव पहिला गराउन मिल्छ, कुन मिल्दैन भनेर बहसमा अल्झिनुभन्दा स्थानीय चुनाव गराउन अलिक सहज हुन्छ,’ साउदले भने, ‘स्थानीय चुनाव जनताको प्रत्यक्ष शासनसँग जोडिएको छ। त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संविधानअनुसार स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले बनाएको संविधानले जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना पनि गरेको छैन,’ थापाले भने, ‘कांग्रेस डगमगाउनै पर्दैन। संविधान विपरीतको काम कांग्रेसले गर्ने होइन।’ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ मा भएको थियो। कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संविधानमा भने नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तरूण दलका महामन्त्री समेत रहेका भुपेन्द्रजंग शाहीले भने, ‘स्थानीय चुनाव लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि हो। जनताको सुख दुःखमा साथ दिने भनेकै स्थानीय सरकारले हो। स्थानीय सरकारको मिति धकेल्दा कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। संसदीय चुनावभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको स्थानीय चुनाव हो।’ ‘कांग्रेसको एजेण्डा त्यो होइन। अब स्थानीय चुनावको मिति छिटो भन्दा छिटो घोषणा गरेर तयारीमा जुट्नुपर्छ।’ कांग्रेस नेता सरिता प्रसाईंले भनिन्।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि सार्न सकिने तर्क गरिरहेका छन्। नेताहरूले स्थानीय चुनावपछि गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव गर्न मिल्ने बताउँदै आएका छन्। तर, गाउँ र नगरसभा दोस्रो चरणको निर्वाचन हो। स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद सकिन दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर ऐनले प्रस्टसँग भनेको छ। तर, संविधानले म्याद सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने भनेको छ। संविधानभन्दा माथि ऐन हुँदैन।