भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ११७औँ स्थानमा यथावत् रहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार जारी गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सिपिआई- २०२१ मा नेपालले सयमा ३३ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि नेपाल यही स्थानमा थियो ।
‘नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ,’ ट्रान्स्परेन्सीले भनेको छ, ‘अघिल्लो वर्ष ९सन् २०२०० र यस वर्ष ९सन् २०२१० नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रूपमा लिन सकिन्छ ।’
सूचकांकमा शून्यलाई सबैभन्दा भ्रष्ट र सयलाई भ्रष्टाचार नहुने मानिएको छ । दुईतिहाइभन्दा बढी ९६८ प्रतिशत० मुलुकले ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएका छन् । ४३ प्रतिशतलाई औसत ग्लोबल स्कोर मानिएको छ । योभन्दा कम अंक पाउनेलाई भ्रष्टाचार व्यप्त भएको मुलुकका रूपमा दर्ज गरिएको छ ।
डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार, दक्षिण सुडान सबैभन्दा बढी भ्रष्ट
सूचकांकअनुसार गत वर्ष डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् । ती मुलुकले सयमा ८८ अंक पाएका छन् । त्यस्तै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दक्षिण सुडान रहेको छ । ११ अंकसहित सुडान १८० औँ स्थानमा छ ।
सार्क मुलुकमा भुटानमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार
सिपिआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा छ । ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान २५औँ स्थानमा छ । माल्दिभ्स ४० अंकसहित ८५औँ, भारत ४० अंकसहित ८५औँ, श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२औँ स्थानमा छ । पाकिस्तान २८ अंकसहित १४०औँ र बंगलादेश २६ अंकसहित १४७औँ स्थानमा छ । सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा रहेको ट्रान्स्परेन्सीले औँल्याएको छ । अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४औँ स्थानमा छ ।
पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको भन्दै ट्रान्स्परेन्सीले चिन्ता प्रकट गरेको छ । ‘संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६ प्रतिशत देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ । विश्वभरि नै भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणले यसलाई थप प्रश्रय दिएको इन्टरनेसनलले भनेको छ ।
नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ट्रान्स्परेन्सीले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्न सरकारहरूलाई अपिल गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई परिवर्तन माग गर्न ऐक्यबद्ध हुनसमेत अपिल गरेको छ ।
सूचकांकले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ । १३ स्वतन्त्र तथ्यांक स्रोतबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सूचकांक निकालिएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा सूची तयार गरिएको संस्थाले बताएको छ । ‘नेपालमा क वर्षमा ९सन् २०२०र२१० मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट भिडिइएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सिपिआई निकालिएको हो,’ सिपिआई रिपोर्टमा भनिएको छ ।
सिपिआईका पूरक सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे, ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे र बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।
त्यस्तै, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा र भिडिइएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेका छन् ।