सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि आम माफी नहुने...

सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि आम माफी नहुने...

धनगढी। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारको रक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र भएर काम गरिरहेको बताएका छन ।

बुधबार धनगढीमा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा प्रदेशको मानवअधिकार अवस्था विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगमा राजनीति गन्धको कुनै सन्ध्य नराख्न सबैमा आग्रह गरे ।

सरोकारवालाहरुले शसस्त्र जनयुद्धका क्रममा थुप्रै मानवअधिकार उल्लंघन भएपनि अहिले पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउदै सरोकारवालाहरुले आयोगमा राजनीति हावी भइरहेको आरोप लगाएका थिए ।

‘आयोगमा नियूक्त भएका पदाधिकारीहरु कुनै न कुनै पार्टीबाट आस्था भएका हुन सक्छन । तर, आयोगमा नियूक्त भईसकेपछि उनीहरु स्वतन्त्र भएर काम गर्छन’ अध्यक्ष मगरले भने , ‘मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र सरक्षणका लागि मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने जुनसुकै दल, पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता हेर्दैनौं । आयोगले निष्पक्ष र सत्यतथ्य रुपमा सरकारलाई प्रतिवेदन बनाई कारबाही तथा क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।’ उनले अहिलेसम्म आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेका कतिपय बुदाहरु अहिले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

‘आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा आयोगप्रति आम नागरिकको जनविश्वास घटछ’ उनले भने –‘अहिले हामीले गरेका सिफारिसहरु सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन पनि दबाब दिइरहेका छौं । आयोगप्रति विश्वास कायम राख्न हामी लागीपरेका छौं ।’ 

आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले आयोगले सरकारसमक्ष १२ सय बढी उजुरीहरु सिफारिस गरेको बताए । ‘हामीले सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीमध्ये सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म १४ प्रतिशत उजुरीहरु सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ । ४८ प्रतिशत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन’ उनले भने –“हाम्रा सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा समाजमा दण्डहिनता बढ्छ । कानुनी शासनको जनताले प्रत्याभुती गर्न पाउदैनन ।’  उनले आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले अहिले कार्य दल गठन गरेको बताए । 

उनले आयोगको सिफारिसकै कारण मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरुले समाजमा दुःख पाइरहेको बताए । ‘कहि न कहि मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ । आयोगको प्रतिवेदनले विदेश जाने तयारीमा रहेका ती मानिसहरुलाई प्रतिवन्ध गरिएको छ ।’

उनले आयोगलाई अब सबै जिल्लामा स्थापना गराउने गरि आयोगको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीका लागि पुनरावलोकन भइरहेको बताए । उनले हरेक जिल्लामा कार्यालय प्रतिनिधी राख्ने गरि आयोग अघि बढेको बताए । ‘पशुको त ७५ जिल्लामा कार्यालय छ भने मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको कार्यालय नहुनु दुखद हो’ उनले भने । 
उनले शसस्त्र जनयुद्धका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने कसैलाई पनि आम माफी नहुने बताए । ‘राज्यको संरक्षणमा भएका अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई आममाफी हुदैन । आयोगको स्पष्ट धारणा छ सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइन्छ ।’ उनले आयोगले अधिकारमुखी पद्धतिबाट काम गर्ने बताए ।

उनले अहिलेसम्म सरकारले आवश्यक ऐन निर्माण गरि पारित गरेपनि नियमावली, कार्यविधी लगायत नबनाउदा ऐनहरु कार्यान्वयन चरणमा जान नसकेको बताए । ‘सरकारले मौलिक हक ऐन ल्यायो तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली अहिलेसम्म बनाएको छैन । जसले गर्दा नागरिकहरुले सो ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिमका सेवा सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।’ उनले ऐनहरु कार्यान्वयन नहुनु पनि नागकिको अधिकार हनन भएको बताए ।

उनले नागरिकको आधारभुत अधिकार कार्यान्वयन गराउने मुख्य निकाय स्थानीय तह रहेको बताए । ‘नागरिकको आधारभुत अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, अहिलेसम्म उनीहरु यस विषयमा गम्भिर हुन सकेका छैनन’ उनले भने ‘कानुनी सचेतना, आधारभुत अधिकारको प्रवद्र्धन लगायतका लागि सबै वर्ग, समुदाय, अधिकारकर्मी, तीनवटै सरकार गम्भिर हुनुपर्ने छ ।’

कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जिल्लामा मानवअधिकार हननका घटनालाई कमी ल्याउन प्रशासन गम्भिर रहेको बताए । उनले जिल्लामा हुने सडक जामका कारण पनि मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको बताउदै –‘कतै सवारी दुर्घटना भई मानिस घाइते भए सडक जाम र आन्दोलन हुन्छ । हामीले वार्ताका मार्फत सहमतिमा ल्याउन खोज्दा त्यहा“ विचौलियाहरुले आफन्तलाई उक्साई बाग्रेनिङ गरि शान्त माहोललाई हुल दंगामा ल्याउने गर्छन ।’

उनले कारागारमा रहेका कैदीवन्दीहरुलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो तथा दुःख नदिइएको बताए । ‘कैलाली कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी छन । पूर्वाधारको कमी र ठाउ अभाव रहेको छ । हामीले आफन्त भेटने, गास, कपास र बासमा कुनै कमजोरी गरेका छैनौं । त्यहा चाप भयो भनेर दुःख पाएको वा कुनै रोग लागेर उपचार नपाएको गुनासो आएको छैन ।’
कैलाली प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीले अहिलेको समाजमा एकदेखी अर्कोले विश्वास गर्ने वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘कसैले कसैलाई विश्वास र सम्मान गर्दैनन । न्याय माग्नका लागि जमात चाहिन्छ भन्ने मनसायभ यो । कानुन कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ । आर्थिक र सामाजिक अधिकारको विकास हुन सकेको छैन’ उनले भने ‘मानवअधिकारको संरक्षणका लागि शान्ति सुरक्षा र न्याय प्रथम हो । यो कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मा सुरक्षा निकायकै हो । घटनाको अनुसन्धान, प्रहरी मुचुल्का, अदालतसम्म उजुरी दर्ता गर्ने लगायतका कामसंगै प्रहरीले सामुदायिक सुरक्षा, गम्भिर अपराधन्यूनिकरण तथा विशेष कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।’

उनले जिल्लामा प्रमुख समस्या भनेको आत्महत्या र महिला तथा बालबालिकाप्रति हुने घरेलु तथा जघन्य अपराध रहेको बताए । जिल्लामा प्रत्येक तीन दिनमा दुई वटा आत्महत्या, एक हजार पाच सय बढी सवारी दुर्घटना, कुल उजुरीको ७० प्रतिशत मुद्दा महिला तथा बालबालिकासंग सम्बन्धीत रहने गरेको बताए ।

मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी गोमा आचार्यले अहिले बलात्कार तथा जघन्य अपराधमा अनुसन्धान र फैसला सन्तोषजनक नभइरहेको बताइन । ‘जिल्लामा बलात्कार तथा जघन्य अपराध बढी रहेका छन । त्यसको अनुसन्धान राम्रोसंग नहुदा अदालतबाट हुने फैसलाहरु पनि सन्तोषजनक छैनन’ उनले भनिन –‘अहिले चार वर्षकी बालिका बलात्कृत हुदा पनि पीडक धरौटीमा छुटी रहेका छन । यो कस्तो अनुसन्धान हो । अहिले पनि जघन्य र बलात्कारका कतिपय घटना समाजभित्रै मिलाइने गरेको पाइएको छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनदेव जोशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्लामा आर्थिक तथा सामाजिकसंगै नागरिक आधारभुत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘कोभिड १९ को महामारीपछि जारी निषेधाज्ञा तथा लकडाउनले धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएका छन । रोजगारी गुम्दा उनीहरुको आधारभुत अधिकार गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ’ उनले भने ,‘लकडाउनमा उपभोक्ताबाट पनि सामान्य नागरिक पिडित भएका छन । सो समयमा हरेक सामाग्रीको मूल्यवृद्धि गरियो । यसमा कसैले ध्यान दिएनन ।’  उनले अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले परिचय पत्र पाउन पनि समस्या भोगिरहेको बताए । ‘तराईका जिल्लामा भन्दा पनि पहाडी जिल्लामा एक जना डाक्टर नहुदा कतिपय स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र वितरण गर्न सकेका छैनन’ उनले भने ।

यस्तै, अन्तरक्रियाका क्रममा पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव हरि प्रसाद जोशीले कोभिड-१९ महामारीका क्रममा २ सय पत्रकार भएको बताए । उनले पत्रकारले कोरोना कहरका बेला समाज टाढिएर बस्नुपरेको सुनाए । 'पत्रकार भएकै कारण कोरोना महामारीको समयमा रिपोर्टिङका क्रममा होस या अन्य बेला यो पत्रकार हो टाढै बस्नु भनेर भन्ने गरिएको थियो ।' कयौँले जागिर गुमाए । 

जोशीले फरक प्रसङ्गमा बोल्दै, 'अहिले विकासका नाममा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण प्राकृतिक पर्यावरणको ख्याल नै नगरी बनाइएका सडकले कयौँ ठाउँमा नागरिकले बाढी पहिरोको समस्या खेप्नु परेको छ । राजनीतिक इगोले अव्यवस्थित विकास गरिएको छ । पार्टी पिच्छे, नेतै पिच्छेका सडकले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कामहरू भई रहेका छन् ।' उनले भने ।  

कार्यक्रम अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरी, अधिकारकर्मी धानपति ढुङ्गेल, इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश महासचिव हरि जोशी, अधिवक्ता रेनु प्रधान श्रेष्ठ लगायत अधिकारीकर्मी तथा अधिवक्ताहरुले प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तथा आयोगले गर्नुपर्ने कामबारे सल्लाह सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यालयकी अधिकृत प्रकृति सिंहले गरेकी थिइन ।