सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवु नेतृत्वको नेकपा निकट जनवर्गीय संगठनहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ । विद्यार्थी, पत्रकार, कर्मचारी, मजदूर, र शिक्षक संगठन लगायत अन्य जनवर्गीय संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको र केही दिनमा उक्त निर्णय आउनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहका क्रियाकलाप आतंककारी र आपराधिक भएको निष्कर्षसहति प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयसँगै उच्च तहमा उक्त पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीले ललितपुरस्थित एनसेलको मुख्यालयमा फागुन १० गते भएको बम विस्फोट र देशैभरिका दर्जनौं एनसेल टावरमाथि भएको आगजनीको जिम्मा लिएको थियो । विस्फोटमा परी एक जनाको ज्यान गएको थियो भने अन्य केही घाइते भए ।
गत शुक्रवार नेपाल म्यानपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङको घरमा भएको बम विस्फोटको जिम्मा पनि उक्त पार्टीको युवा संगठनले लिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा यस्ता आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएपछि सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।