धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नु सबैको दायित्व रहेको बताएका छन् । निर्वाचनलाई मर्यादित र स्वच्छ बनाउनका लागि आचारसंहिताको पालना गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन ।
‘निर्वाचनलाई व्यवस्थित, भयरहित र निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो’, निर्वाचन आयोग र नेपाल कानून समाजले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वन र सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने ।
मुख्यमन्त्री भट्टले नगर्नु पर्ने काम मान्छेले नगरि दिएमा आचारसंहिताको आवश्यकता नपर्ने बताए । त्यसो भएमा कागजमा पनि लेखि रहन आवश्यक नहुने उल्लेख गर्दै उनले थपे–‘त्यस्तो नभइ दिएका कारणले आचारसंहिता र कानून बनेको हो । हामी सबैले यसको पालना गर्नु पर्दछ।’
आचारसंहिताको पालना गर्ने र कानूनको पालना गराउने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्वच्छ र भयरहित वातारणमा निर्वाचन गराउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन आवश्यक रहेको मुख्उमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले नागरिकले भयरहित वातावरणमा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई निर्धक्कले भोट हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘देशको भविष्यका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण छ’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।
यसैगरी, निर्वाचनमा खर्च सीमाको कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्न मुख्यमन्त्री भट्टले आयोगलाई आग्रह गरे । निर्वाचनमा विभिन्न तरिकाले खर्चको चलखेल हुने र अन्तिममा त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘खर्चलाई हामीले कडाइ तरिकाले रोक्नु पर्दछ’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने । ‘निर्वाचनमा खर्चलाई रोक्न सकेनौं भने सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो यसैले गर्नेछ ।’
अहिलेको परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जाल नभइ नहुने भए पनि निर्वाचनलाई यसले प्रभावित गर्न सक्नेतर्फ आयोग सतर्क रहनू पर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जाललाई सबै समय नियन्त्रण गर्न नसके पनि मौन अवधिका बेला यसमाथि कडाइ गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रभावित पार्ने, भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाउने जस्ता कार्य हुने गर्दछन् र यो चुनौतीको विषय हो’, उनले भने । ‘मौन अवधिमा आयोगलाई यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ ।’
निर्वाचनका बेला के गर्नु पर्दछ, के गर्नु पर्दैन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा रहे पनि थाहा हुँदाहुँदै नगर्नु पर्ने कार्य गरिने गरेको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ थियो । ‘यसले गर्दा विवाद सृजना हुन्छ र जे काम गर्न खोजिएको हो, त्यो परिणाममुखी बन्दैन’, उनले भने ।
लोकतन्त्रमा नागरिकलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न दिने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । ‘हामी कस्तो वातावरण बनाउँछौ र लोकतन्त्रको कसरी अभ्यास गर्न दिन्छौं भन्ने कुरा सबैको दायित्व हो’, उनले भने । ‘यदि, त्यो दायित्व पूरा भयो भने नागरिकलाई आफ्नो मताधिकार सहि ढङ्गले प्रयोग गर्न सहज हुन्छ ।’
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, कर्मचारी, संघसंस्था सबैको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रको लागि मत्वपूर्ण कुरालाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व सबैको हो’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने । ‘जनताले भयरहित वातावरणमा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने कुरा, अधिकारको पालना गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।’
यसैगरी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा खर्चको सीमा हाल कायम गरिएकोभन्दा अझ कम राखिनु पर्ने बताए । निर्वाचनमा पैसा नभइ सिद्धान्त र विचार खर्च गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामं्रो जस्तो गरिब मुलुकमा निर्वाचनमा धेरै खर्च सम्भव नै छैन’, थपलियाले भने ।
यसैगरी, जनताको घरसम्म पुग्न पैसा नभइ बाटो चाहिने गरेको उनको भनाइ थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले गणतन्त्रको असल अभ्यास गर्नका लागि निर्वाचनमा खर्चको सीमा घटाउन आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको चुनाव लड्न पद्बाट राजीनामा दिनु पर्ने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले कुनै पनि पदाधिकारीको बहिर्गमन नखोजेको स्पष्ट पारे ।
‘संविधानको एउटा धारामा योग्यतामा कुनै पनि सार्वजनिक पद् धारण नगरेको हुनु पर्ने भनेर उल्लेख छ’, थपलियाले भने । ‘त्यसकारण आयोगले पदाधिकारीको बहिर्गमन नभइ कानूनको व्याख्यामात्रै खोजेको छ ।’ यो विषयमा छिटो समाधान खोज्न आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनकामा मतदाता शिक्षालाई जोड दिन सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । इन्सेक सुदूरपश्चिमका संयोजक खडकराज जोशीले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । निर्वाचनमा पर्चा पोस्टरले फजुल खर्च गर्नु भन्दा पनि समयमै मतदाताहरूलाई सो बारे शिक्षा प्रदान गर्न सके ठूलो परिमाणमा मत बदर हुनबाट रोक्न सकिने बताए । यस्तै निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
‘जब हामी निर्वाचनको नोमिनेशनको समय निकाल्छौँ तब हामी पर्चा, पोस्टर, पम्पलेट लिएर प्रसार गर्छौ त्यो सरासर गलत हो ।’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा हामीले कस्तो मान्छेलाई सामाग्री दिएर पठाएका छौँ भन्ने कुराहरूमा पनि छन् । यो पक्रिया लामो हुन सक्छ । यसमा हामी सङ्घ थुप्रै अनुभवहरू छन् ।
त्यस कारणले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समयमै यसको बन्दोबस्ती गर्नुपर्छ, यदि निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित र जनताको मतको कदर गर्ने उद्देश्य हो भने अनुगमन समिति, मतदाता शिक्षा र अरू निकायलाई ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै नेपाल कम्न्युष्टि पार्टी माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका अध्यक्षले हरिराम चौधरीले पनि मतदाता शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने बताए । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावलाई निष्पक्ष बनाउनको लागि निर्वाचन आयोगले प्रहरी प्रशासन देखि लिएर आफ्ना सम्पूर्ण निकायहरूलाई निष्पक्ष ढङ्गले खटाउन सके निर्वाचनमा जनताको मतको कदर हुने बताए ।
यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले मतदाता शिक्षालाई परम्परागत भन्दा पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
‘परम्पराकालमा केही जनालाई नियुक्त गर्ने, ती पार्टीका कार्यकर्ता नै हुन्छन् । तीनले मतदाता शिक्षा दिँदा मेरो पाटीमा यसरी यसरी भोट हाल्नु भनेर सिकाएको पनि धेरै रेकर्डहरू छन् । त्यसैले मतदाता शिक्षालाई विद्यालय स्तरबाटै लिन सकियो भने प्रभावकारी हुने देखिएको छ । किनकि अहिले सबै घरका बच्चाहरू विद्यालयमा भर्ना गरिएकै हुन्छ । ती बालबालिकालाई मतदाता शिक्षाको बारेमा जानकारी गराउने हो भने ती बालबालिकाले पनि आफ्ना आमा बुबालाई मतदाता शिक्षाबारे सचेत गराउन सक्छन् । त्यो भन्दा अरू प्रभावकारी म देख्दैन्’ उनले भने ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारकी प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले निर्वाचन आयोगले नियुक्त गरेका मतदाता शिक्षकलाई जनताको माँझ पठाउँदा उनीहरूले आफू आबद्ध भएको पार्टीको मात्रै जानकारी गराउने गरेको बताइन् ।
‘स्थानीय तहमा कुन कुन राजनीतिक दलहरूले भाग लिएका छन् । ती राजनीतिक दलहरूका कति जनालाई मतदाता शिक्षाको लागि नियुक्त गछौँ । मतदाता शिक्षा दिने शिक्षकहरू भइदियो भने केहि बदर मत कम हुन्छ । त्यसले म निर्वाचन आयोगले यसमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने सीमालाई कडाइका साथ पालना गराइनुपर्ने बताए । सबैले बराबरी अवस्थामा चुनाव लड्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्वाचन आयोगले सबै दलको सहमतिमा आचारसंहिता ल्याएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसको कार्यान्वयनको दायित्व पनि सबैको भएको बताए ।
‘निर्वाचनको स्वीकार्यता र सहभागिता बढाउने, कम खर्चिलो बनाउने, बदर मत घटाउने र निर्वाचनलाई निर्वाचनजस्तो बनाउने हो भने आचारसंहिता पालना हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसको पालना गर्नु सबैको साझा दायित्व हो ।’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमै समस्या रहेको बताए । ‘निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छ, यो हामी सबैले बुझेका छौँ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने भए तयार हुनुपर्छ। प्रणालीमा सुधार गरेर कमजोरी सुधार गर्न कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगका पूर्व सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेलले आचारसंहिता कानूनी मात्र नभएर नैतिक विषय पनि भएकोले सबैले पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले दलहरूको आय र व्ययको विवरण पारदर्शी बनाउन समेत आग्रह गरे । उनले राजनीतिक दल सुशासनका सम्वाहक भएकाले दल तथा उम्मेदवारको आय र खर्चको विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।