धनगढी : राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय बिषयमा आइतबार धनगढीमा अन्तरक्रया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको उपस्थितिमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले संविधानमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु सट्टा सबै अधिकार आफुमा नै सीमित गरेर तल्लो तहलाई अधिकारबिहीन बनाउन खोजिरहेको बताएका छन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य हर्क बहादुर कुँवर र कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले अधिकार दिने कुरामा कञ्जुस्याई मात्रै होइन, स्थानीय तहका वडा कार्यालयका भन्दा साना योजना समेत संघीय सरकारबाट आइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय बिषयक अन्तरक्रियामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले संविधानले नचिनेका संरचना खडा गरेर संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै निकायको रुपमा ब्यबहार गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सभाको टोलीलाई कर्मकाण्डी कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने गरी संघीय सरकारलाई दवाव दिन राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशको एकल अधिकार सूची भित्र रहेका बिषयमा पनि संघीय सरकारले काम गर्न नदिइरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने भनिए पनि प्रदेश भित्र प्रहरी चलाउने काम संविधानले नचिनेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरिरहेको बताउनुभयो । कैलाली जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्रको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका वडा कार्यालयककाा भन्दा पनि साना योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले १० करोड भन्दा सानो योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने र त्यो भन्दा सानो योजना भए सशर्त स्थानीय तहलाई दिुइनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको गुनासो पछि राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावल (पार्वती) ले सामुहिक छलफलले यस्तो समस्या समाधान हुन सक्ने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरबका योजना अगाड बढाउँदा प्रदेशले सममेत प्रदेश गौरबका आयोजनाहरु अगाडि बढाउन सकने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले तोकेका अधिकार संविधान संशोधन नभए सम्म कसैले काट्न नसकने बताउँदै ब्यवहारमा देखिएका समस्याहरु छलफलबाट नै समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै अधिकार संगै साझा अधिकारको सूची समेत संविधानमा स्पष्ट छ ।
संघीय सरकारले कानून बनाउँदा संविधान अनुरुप कानून बनाई सबै तहको अधिककार स्थापित हुने गर का गर्नु आवश्य छ ।