धनगढी । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर -उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिँदा दुईमध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले सच्याएको छ । दलहरूले स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य राखिनुपर्ने आयोगले गरेको यसअघिको निर्णयबाट पछि हटेको हो।
आयोगले यो बुँदा सच्याएपछि अब स्थानीय निर्वाचनमा पुरुष उमेदवारको बाहुल्यता हुने भएको छ।
एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएपछि सत्ता गठबन्धनका दलले आपत्ति प्रकट गरेका थिए।सत्ता गठबन्धन दलहरुले आयोगको निर्देशन निर्वाचन ऐनविपरीत भएको भन्दै एकै दलको उम्मेदवारमा मात्रै लैङ्गिक समावेशी हुनुपर्ने बताएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेकामा कैलालीका महिला नेतृहरूले आपत्ति जनाएका छन।
निर्वाचनमा महिला उम्मेवारको न चर्चा धेरै हुन्छ न प्रचारप्रसार जे निर्णय हुन्छ त्यही मान्ने र सुन्ने मात्र परम्परा रहिआएको छ । अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख भने महिला नै बने । अर्को महत्वपूर्ण पद वडाध्यक्षमा पनि कम मात्रै महिलाले जिते । उपाध्यक्ष र उपप्रमुख बनेकाहरू यसपटक प्रमुख पदमा दाबी त गरिरहेका छन्। तर, पार्टीले उनीहरू लाई टिकट दिने र नदिने टुंगो छैन। उनीहरू नेतृत्वको निर्णय र मुख ताकेर बसिरहेका छन्। । यसले यसपटक पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिला पुग्ने जग कमजोर देखिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकी उपमेयर तथा एकीकृत समाजवादीकी जिल्ला उपाध्यक्ष र केन्द्रिय परिषद सदस्य रत्ना कडायत मेयर पदकी दाबेदार हुन् । उनले निर्वाचन आयोगले प्रमुख पदमा महिला अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएको बिषयमा आक्रोश पोखेकी छिन् । हरेक दलहरुले महिलाहरुलाई प्रोत्साहन दिदै
महिला हरु लाई प्रोत्साहन गरेर प्रमुख पदमा दावेदारीका लागि अघि बढ्न हौसला दिनु पर्ने बताइन् । महिला हरेक दृष्टिकोण बाट प्रमुख पद मा दाबेदार बन्न क्षमतावान र योग्य हुदा पनि ।महिला लाई कमजोर पात्र का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण र पितृसत्तात्मक सोच अझै समाजमा हाबी रहेकाले महिला स्वयं अगाडि आउन हिच्किचाउने गरेको बताईन।साथै क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि धेरै महिला ले अवसर नपाएको उनले भनिन् ।
महिलाले प्रमुखको नेतृत्व लिन सक्दैनन् भन्ने परिपाटी ले गर्दा नै महिला ले उम्मेदवारी दिन नखजेको र अगुवा तथा दाजुभाइ हरु लाई कता कता हामि महिला अगाडि बढी हाल्छौ कि भन्ने डर पनि लाग्ने गरेको मेरो अनुभव छ ।
२०७४ मा महिला हरु को उमेदवार संख्या धेरै थियो जसको तुलना गर्दा अहिले को निर्वाचन मा अझ बढी संख्या मा वृद्धि हुनु पर्ने तर जुन नदेखिएको मा दुख लागेको बताईन् ।
महिला ले किन उपमेयर उपाध्यक्ष मा मात्र बस्ने जबकि थुप्रै महिला क्षमतावान छन् । पार्टी हरु ले समाज निर्माण का लागि महिला हरु लाई पनि समतामूलक ढंग बाट अगाडि बढाउनु पर्ने र महिला लाई प्रमुख पद मा स्थान दिनु पर्छ उनले भनिन् ।
महिला हरु निष्पक्ष र भ्रष्टाचार रहित ढंग बाट सरकार चलाउन सक्छन् ।गठबंधन को हिसाब ले अगाडि बढ्नु पर्छ भनि रहदा पनि प्रमुख मा महिला लाई स्थान दिनु पर्छ । प्रायः पुरुष उम्मेदवार मा यसले जित्छ उसले जित्छ भनि रहदा महिला हरु को खासै कुरा नआउने उनले बताइन् ।
महिलाका अगाडि उप -उप मात्रै लगाए कार्यक्रम मा दगुर्नु र दिन भरि आफ्नो र परिवार को लागि समय समेत ननिकालेर यता न उताको जस्तो हुने गरेको दुखेसो पोखेकी छिन् ।
यसरी ५ बर्ष सम्म उपमेयर पद मा काम गर्दा धेरै चुनौती र समस्या का बावजुद आफुले निकै अनुभव र सिकाई बटुलेको उनले बताइन् ।