धनगढीः प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सञ्चालित कार्यक्रम, तर्जुमा भएका नीति तथा कानुन र भैतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा समीक्षा गरेको छ। प्रदेश सरकारले विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गरेको हो।
सरकारले गर्त आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमको ५४.२५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको निकर्ष निकालेको छ। तर यो अर्थ विविध बाहेक विनियोजित ४८ करोड ८ लाख ६८ हजारको ५४.२५ प्रतिशत मात्र हो। जसमा २५ करोड ९८ लाख १७ हजार खर्च भएको छ।
अर्थ विविधमा ५३ करोड ८५ लाख ३८ हजार रकम रहेको छ। जो रकम खर्च हुन सकेको थिएन। समीक्षा बैठकले स्रोत साधनको अभाव र संस्थागत, संरचनात्मक व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा यो प्रगतिलाई सन्तोष जनक मानेको छ।
कर्मचारीको अभाव, संस्थागत संरचनाहरूको अभाव, स्रोत साधनको अभाव र प्रदेश मन्त्रालयको मातहतमा विभिन्न कार्यालयहरू नआउनुलाई प्रगतिको बाधक मानिएको छ।
‘गत आर्थिक वर्षमा हामीले अनुदान, अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रम अगाडी सारेका थियौँ’, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश साहाले भने, ‘त्यसको कार्र्यान्वयनको लागी हामीसँग सीमित साधन थियो। हामीसँग संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था थिएन। प्रदेश मातहतमा विभिन्न कार्यालयहरू आइसेको स्थिति थिएन। त्यसको अभावका बाबजुद पनि हामीले केही काम गरेका छौँ।’
उनले केही मन्त्रालयले आफ्नो डिपिआर तयार गर्ने, फिजिविलिटी अध्ययन गर्ने, प्रारम्भिक प्रतिवेदन र वृस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा केही सफलता प्राप्त गरेको उनले बताए।
विगतको अनुभव र सिकाइले आउने वर्षमा प्रगतिको रफ्तारमा प्रदेश सरकार अघि बढ्ने सामूहिक दृढता व्यक्त गरिएको उनले सुनाए।
चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजना, परियोजनालाई प्रदेश सरकारले दृढ रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए। जनतालाई सेवा दिने, विकास गर्ने, कानुन निर्माण गर्न र शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा लागेको उनको भनाई छ।
विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले गत आर्थिब वर्र्षमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरणबारे समीक्षा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।
सोही क्रममा प्रदेश सरकारले हाल सम्म २१ वटा कानुन जारी गरेको जानकारी बैठकलाई गराइएको छ। जसमध्ये १२ वटा कानुन अग्रिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। करिब दुई दर्जन नीति एवं कानुनहरू तत्काल तर्जुमा गर्न सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूबाट मन्त्रिपरिषद् समक्ष सैद्धान्तिक सहमति लिन अवधारणा पत्र तयार भइरहेको समेत जानकारी गराइएको छ।
अहिले प्रदेश सरकारको मातहत ११ वटा मूल निकाय र ७९ वटा निकाय रहेको जनाइएको छ। नयाँ थपिना आएका संगठन संरचनालाई व्यवस्थित तुल्याउन विषयगत मन्त्रालयले नेतृत्व लिने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारका ११ वटा मूल निकायमा हाल सम्म कुल ४६४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। जसमध्ये ५५.८२ प्रतिशत कर्मचारी नेपाल सरकारका तर्फबाट खटाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।
अहिले २०५ जना कर्मचारी खटाएको छ। तर यसमा पनि ६ जना कर्मचारी कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको मुख्मन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सो समीक्षामा ‘हेलो सिएम’ गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रदेशभर सघन प्रचार गरी कार्यमुल तुल्याउन चालु आर्थिक वर्षमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।