धनगढी । यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशैभर चुनावी प्रचार प्रसार शैली केही फरकपन देखिएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले (एफोर) साइजका पर्चा पम्प लेट र ३/३ फिटका पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्ह बाहेक अन्य चुनावी प्रचार सामाग्री प्रयोग गर्नमा रोक लगाए सँगै उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने प्रचलन बढेको हो ।
अहिले कैलालीको धनगढी उप-महानगरपालिकामा निर्वाचनमा होमिएका मुख्य प्रतिशसप्रधि मानिएका उम्मेदवारहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा पैसा खर्च गर्दै प्रचार गरिराखेका छन् । निर्वाचन आयोगले खर्च घटाउन विभिन्न छापा माध्यमबाट गरिने प्रचार प्रसारका समाग्रीहरुमा कडाइ गर्ने गरी निर्वाचन आचार संहिता जारी गरे पनि सामाजिक सञ्जालमा भने डलरको भाउमा प्रचार हुँदा उम्मेदवारहरूको प्रचार शैली महँगो न देखिएको भए पनि खर्च भने भइरहेको जानकार तथा अर्थविदहरुको भनाई रहेको छ ।
झन् यसरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने प्रचारप्रसार मा (ई-कम कार्ड,डलर कार्ड) लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आवश्यक पर्ने हुँदा डलरको हिसाबले नेपाली मुद्रा बाहिर गइरहेको छ ।
अहिलेको समयमा पर्चा पम्पलेको समय गइसकेको र डिजिटल प्रविधिको विकास सँगै अबको नयाँ पुस्ता सामाजिक सञ्जाल लयायतका सञ्चारका डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग बढ्नुले पनि उम्मेदवारहरूले ती माध्यमहरूको प्रयोगमा बढवा दिनुका साथै यसको नियमन चुनौतीका रूपमा देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थ विद् डा. हेमराज पन्तले बताए ।
''अहिले प्रविधिको विकाशले फड्को मारेको छ । नेपालको परिवेशमा ७० देखी ७५ प्रतिशत नागरिकले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियाहरू प्रयोग गर्ने, हेर्ने गरेका छन् । यसका आउने केही परिवर्तनहरू गलत प्रयोग भइरहेका छन् । प्रविधिको विकासलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिनु पर्छ र प्रयोग गरिनु पर्छ । तर देशको अर्थ तन्त्रलाई घाटा पुग्ने गरी चलाइन थाल्यो र अन्य नकारात्मक तरिकाको प्रयोग बढेमा यसलाई राज्य पक्षले नियमन गर्न जरुरी हुन्छ ।'' उनले भने ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा बुस्ट अर्थात् विज्ञापन गर्न पनि नेपाली पैसा बैकको माध्यमबाटै विदेशी मुद्रामा परिणत भएर जाने हुँदा यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि सरकारले यसलाई नियमन गर्न सक्ने भएकोले अबका निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर गरिने प्रचारप्रसार पनि कुन उम्मेदवारले कहाँ कति खर्च गर्यो, कति मात्रामा सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गर्न मिल्ने भनी सम्बोधन गर्ने गरी नियम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने डा. पन्तको भनाई रहेको छ । ''
बुस्ट गर्ने भन्नुस् अथवा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न पनि नेपालबाट गरिराखेका छन् । भने ती सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासिन्जर, ट्विटर विदेशी कम्पीहरु नै हुन सबै ती कम्पनीहरूलाई पैसा तिर्दा डलर या पाउण्डको प्रयोग हुन्छ । भने त्यो पैसा नेपालको बैङ्किङ प्रणाली मार्फत नै जाने हो । त्यो कहाँ कसले कति खर्च गरिरहेको छ देश भरी भन्ने त राज्यले राष्ट्र बैङ्कको सहयोगबाट हेर्न सक्छ होला । यो चुनाव मा त समय सकिसकेको छ अब अर्को निर्वाचनमा यसलाई पनि निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण मागेर हुन्छ या के कसरी हुन्छ । आचार संहिता भित्र समेट्नु आवश्यक छ । अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या निम्त्याउनुका साथै डलर सँचितिकरणमा ह्रास ल्याउँछ ।'' उनले भने ।
यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढीको हकमा फेसबुक, युट्युब, म्यसिन्जर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालका कम्पनी, मध्यमहरू बाट आफ्नो प्रचार प्रसार सामाग्री बुस्ट गर्नेमा धनगढी उप-महानगरका स्वतन्त्र मेयर पदका उम्मेदवार गोपाल हमाल, नेपाली काँग्रेस तथा गठबन्धन दलका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार नृप ब. वड, नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार रणबहादुर चन्द लगायत अन्य दलका मेयर उप-मेयर, वडा अध्यक्ष सदस्यहरू एवम् प्रविधि सँग परिचित धेरै उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर प्रचार सामाग्रीहरू प्रकाशन, प्रसारण गरिरहेका छन् ।
यदि सो कार्यमा समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाने हो भने ठुलो मात्रामा नेपाली पैसा बिदेसिने र नेपालको अर्थतन्त्रले ठुलो घाटा व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।