धनगढीः प्रदेश ७ का मन्त्रालय यति बेला चालु आर्थिक वर्षको लागि आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य योजना बनाउन व्यस्त छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेशसिहँ कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि कार्यविधि तयार भइरहेको बताए। उनले यस विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा तयारी गरिहेको जानकारी दिए। केही दिनमा मन्त्रालयले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे कार्यविधि तयार गर्ने समेत उनले बताए।
कार्यविधिमा मन्त्रालयका कार्यक्रम कसले गर्ने? कहाँ गर्ने? के के गर्ने? कार्यक्रमको उद्देश्य के हो? भन्ने कुराहरू प्रष्ट हुने उनको भनाई छ। कार्यविधि बनिसके पछि मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यवलको स्थिति नरहने उनले बताए।
संघीय सरकारले साउन देखि जिल्ला सरकारी कार्यालयहरू खारेज गरेसँगै अब मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यालयहरूको सम्बन्धमा परिपत्र गरेको छ। कुन मन्त्रालय अन्तगर्त के के कार्यालयहरू रहने छन् र कहाँ कहाँ रहेन छन् कस्तो संरचनामा रहने छन् भन्ने कुराको टुंगोलागेपछि कार्य योजना बनाउन सहज हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता अम्बर बहादुृर पालले मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यान्वयन इकाइहरु केन्द्र सरकारले भर्खरै उपब्ध गराइरहेकोले अब केही समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई अख्तियारी दिने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए।
सुरुवाती आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्था रहेको थियो। अब चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमले उपलब्धि मूलक परिणाम ल्याउनलाई पनि मुख्यमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्ययोजनामा चासो दिएको बताइएको छ।
केही दिन पहिले मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गरिएको छलफलमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सबै मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने कामको बारेमा कार्य योजना तयार पार्न निर्देशन समेत दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विशन सिंह थापाले जानकारी दिए।
केन्द्र सरकारले मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यालय तथा इकाईहरु सम्बन्धमा परिपत्र अहिले गरिरहेको छ। कुन कुन कार्यालय कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने र कहाँ रहेन भन्नेसम्बन्धमा संघीय सरकारले परिपत्र मार्फत जानकारी गराउने छ। तर कुन कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले टुंगो लगाउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।